न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

भोटेकोशीको कहरबीच राज्यको परीक्षा : अहिले हातमा ढुंगा होइन, उद्धारको डोरी चाहिएको छ

काठमाडौं । विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिले मानिसको मुखबाट निस्कने शब्द प्रश्न होइन—‘बचाऊ’ हो।

बाढीले घर बगाइरहेको बेला, पहिरोले बाटो थुनिरहेको बेला, सुरुङभित्र मानिस जीवनको अन्तिम आशा समातेर बसेको बेला र परिवारले आफ्ना आफन्तको खबर पर्खिरहेको बेला राजनीतिक बहसको पहिलो विषय ‘को दोषी?’ हुन सक्दैन। त्यो क्षणको पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता एउटै हुन्छ—जीवन बचाउनु।

भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यति सहज हुँदैन। विपद् व्यवस्थापनबारे राजधानीका सुरक्षित कोठामा बसेर सुझाव दिन, सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेख्न वा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन सजिलो हुन्छ।

तर उर्लिएको नदी, भत्किएको सडक, चिरिएको पहाड, जोखिमपूर्ण सुरुङ र मृत्युको गन्धबीच उद्धारको डोरी समातेर अगाडि बढ्नु कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा घटनास्थलमा खटिएका उद्धारकर्तालाई मात्र थाहा हुन्छ।
भोटेकोशीले अहिले त्यही कठोर यथार्थ हाम्रो सामु उभ्याएको छ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नदी आसपासका बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, सञ्चार तथा अन्य भौतिक संरचनामा अकल्पनीय क्षति पुर्या्एको छ।

क्षतिको वास्तविक पूर्ण विवरण अझै संकलनकै क्रममा छ। पछिल्लो सरकारी विवरणअनुसार ९०३ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने ४ हजार २४७ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। १० हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको छ।

घाइते २६७ मध्ये १५६ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा २० हजार ८१९ सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्—नेपाली सेना ८ हजार ७२२, नेपाल प्रहरी ७ हजार ८९४ र सशस्त्र प्रहरी ४ हजार २०३।

यी संख्या केवल अंक होइनन्। प्रत्येक अंकभित्र एउटा परिवार छ, एउटा घर छ, एउटा सपना छ, एउटा सम्बन्ध छ। एउटा शवको पछाडि एउटा शोकाकुल परिवार छ र एउटा बेपत्ताको पछाडि अझै आशा समातेर बसेको परिवार छ।

त्यसैले अहिलेको समय तथ्यहीन आक्रोशको होइन, तथ्यमा आधारित उद्धारको समय हो।

उद्धारकर्ताको काँधमा मृत्युको जोखिम
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी यतिबेला केवल ड्युटी गरिरहेका छैनन्; उनीहरू आफ्नै ज्यानलाई जोखिममा राखेर अरूको जीवन खोजिरहेका छन्।

बाढीले बगाएको भूगोलमा फेरि नदी पस्न सक्ने जोखिम, कमजोर संरचना, अवरुद्ध सडक, सञ्चारको समस्या, खराब मौसम र अनिश्चित भौगोलिक अवस्थाबीच खोजी कार्य गर्नु सामान्य प्रशासनिक काम होइन।

विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धार अझ जटिल बनेको छ। नेपाली सेनाको कमान्डमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र विशेषज्ञ टोलीले सुरुङभित्र खोजी जारी राखेका छन्।

जहाँ एउटा गलत कदम आफैं उद्धारकर्ताको जीवनका लागि खतरा बन्न सक्छ, त्यहाँ बाहिर बसेर ‘किन तुरुन्त निकालिएन?’ भन्न सजिलो हुन्छ। तर सुरुङभित्रको पानीको अवस्था, संरचनाको स्थायित्व, अक्सिजन, भग्नावशेष, विद्युत् तथा अन्य जोखिमको वास्तविकता घटनास्थलमै पुगेपछि मात्र बुझिन्छ।

त्यसैले प्रश्न उठाउनु अपराध होइन, तर प्रश्न उठाउने समय र शैली पनि जिम्मेवारीको हिस्सा हो।

गृहमन्त्री फिल्डमा किन ? प्रधानमन्त्री किन गएनन् ?—प्रश्नमा पनि विरोधाभास
विपद्को समयमा गृहमन्त्री घटनास्थलमा बसेर सुरक्षा निकायको परिचालन र समन्वय गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि ‘गृहमन्त्री फिल्डमा किन?’ भन्ने प्रश्न उठ्ने र अर्कोतर्फ ‘प्रधानमन्त्री किन फिल्डमा गएनन्?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने हो भने बहस आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका लागि नुवाकोटको विदुर पुगेका थिए र उद्धार, उपचार तथा राहत तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका थिए।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्दै सुरक्षा निकाय, हेलिकोप्टर तथा विभिन्न मन्त्रालयका टोली परिचालन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

बाढी आएको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा उच्चस्तरीय एक्सन टिम गठन गरी खोज तथा उद्धार सुरु गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

यसको अर्थ सरकारका सबै काम सही छन् भन्ने प्रमाणपत्र दिन खोजिएको होइन। सरकारको कामको मूल्यांकन हुनैपर्छ। तर मूल्यांकन तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ, अनुमानका आधारमा होइन।

‘लास व्यवस्थापन’को सुझाव : विशेषज्ञता र कार्यान्वयन दुवै परीक्षा
लास व्यवस्थापनका विषयमा कोशी प्रदेशका सचिव कोषहरि निरौलाले दिएको सुझाव पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विषय हो।

विपद्को बेला शवको पहिचान, संरक्षण, अभिलेखीकरण, आफन्तलाई जानकारी, स्वास्थ्य मापदण्ड र सम्मानजनक अन्त्येष्टि—यी सबै मानवीय संवेदनासँग जोडिएका विषय हुन्।

नेपाली सेना खोजोस्। नेपाल प्रहरी सुरक्षा र उद्धारमा जुटोस्। सशस्त्र प्रहरी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटियोस्। सरकार सम्पूर्ण स्रोत–साधन परिचालन गरोस्। स्थानीय तहले नागरिकको अभिलेख र सूचना व्यवस्थित गरोस्। नागरिक समाज राहत र स्वयंसेवामा जुटोस्।

राजनीतिक दलले संयम र सहकार्य देखाऊन्। सञ्चारमाध्यमले सत्य, प्रमाणित र मानवीय सूचना प्रवाह गरून्। र, त्यसपछि—उद्धार पूरा भएपछि—निर्मम समीक्षा गरौँ।

गल्ती भएको छ भने दोषी खोजौँ। कमजोरी भएको छ भने सुधारौँ। लापरबाही भएको छ भने कारबाही गरौँ। पूर्वतयारी कमजोर भएको छ भने संरचना बदलौँ। स्रोत–साधन नपुगेको छ भने लगानी बढाऔँ।

समन्वय असफल भएको छ भने प्रणाली पुनर्गठन गरौँ। तर, अहिले जब हजारौँ परिवार आफ्ना आफन्तको खबर पर्खिरहेका छन्, जब उद्धारकर्ता आफ्नै ज्यान दाउमा राखेर नदी, सुरुङ र भग्नावशेषभित्र पसिरहेका छन्, त्यतिबेला हाम्रो हातमा आरोपको ढुंगा होइन—उद्धारको डोरी हुनुपर्छ।

किनकि लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु अधिकार हो। तर विपद्मा जीवन बचाउनु कर्तव्य हो। पहिले उद्धार गरौँ। पहिले जीवन बचाऔँ। पहिले पीडितको आँसु पुछौँ। र, त्यसपछि बसेर प्रश्न गरौँ—निर्मम, तथ्यपूर्ण र प्रमाणसहित।

भोटेकोशीको आजको पीडा भोलिको राष्ट्रिय तयारी बन्नुपर्छ। आजको कमजोरी भोलिको सुधार बन्नुपर्छ। आजको उद्धार भोलिको सक्षम विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको आधार बन्नुपर्छ। विपद्मा हामी विभाजित होइनौँ—एक ढिक्का बनौँ। किनकि बाढीले सबैलाई बगाउन सक्छ, तर एकताको बाँधले राष्ट्रलाई जोगाउन सक्छ । लेखक गोविन्द पन्थी प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुनुहुन्छ ।