न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १५ भदौ । विपद् कहिल्यै राजनीतिक हुँदैन । बाढी आउँदा उसले सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्याउँदैन । पहिरो खस्दा त्यसले कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो भनेर सोध्दैन ।

नदी उर्लिंदा धनी–गरिब, नेता–नागरिक, समर्थक–विरोधी कसैलाई छुट दिँदैन ।

मृत्युको अगाडि सबै बराबर हुन्छन् । त्यसैले प्राकृतिक विपद्को घडीमा राजनीति पनि मानवीय हुनुपर्छ । सत्ता र प्रतिपक्षको कित्ता होइन, मानवताको एउटै कित्ता बन्नुपर्छ ।

त्रिशूली र भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले यही कठोर सत्य फेरि सम्झाएको छ । नदीले आफ्नो बाटोमा रहेका बस्ती, बजार, सडक, पुल, उद्योग, कलकारखाना, विद्युत् आयोजना, विद्यालय र नागरिकका सपनाहरू बगाएको छ ।

कति घर उजाडिए, कति परिवार विस्थापित भए, कति आफन्तले आफ्ना मान्छे गुमाए र कति अझै बेपत्ताको खबर पर्खिरहेका छन् भन्ने पूर्ण तस्वीरसमेत अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

क्षतिको वास्तविक आकार आउन बाँकी छ । तर, यही गम्भीर परिस्थितिबीच एउटा अर्को चिन्ताजनक दृश्य पनि देखिन थालेको छ—विपद्को उद्धारलाई राजनीतिक उपलब्धिको विज्ञापन बनाउने होड ।

सरकारले सेना परिचालन गर्योर, हेलिकोप्टर उडायो, युवाशक्ति परिचालन गर्योा, विदेशी सहयोग ल्यायो, राहत पठायो—यी सबै काम आवश्यक छन् । तर, प्रश्न यति हो—के यी काम सरकारको राजनीतिक कृपा हुन् ? उत्तर स्पष्ट छ—होइन ।

नागरिकको जीवन संकटमा परेका बेला राज्यका सुरक्षा निकाय परिचालन हुनु राज्यको संवैधानिक र मानवीय दायित्व हो । उद्धारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग हुनु असाधारण राजनीतिक उपलब्धि होइन ।

विपद्मा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनु नेपालको नयाँ अभ्यास पनि होइन । विगतमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारीलगायतका विपद्मा सुरक्षा निकायले ज्यानको बाजी लगाएर नागरिकको उद्धार गरेका छन् ।

त्यसैले आजको उद्धारलाई कुनै व्यक्ति वा दलको निजी उपलब्धिजस्तो प्रस्तुत गर्नु इतिहास र संस्थागत योगदान दुवैप्रति अन्याय हुन्छ ।

सरकारको काम प्रचार होइन, परिणाम हो
सरकारले काम गर्नुपर्छ । अझ संकटको समयमा सरकार द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ । तर काम गरिसकेपछि त्यसको श्रेय लिन सामाजिक सञ्जालमा आत्मप्रशंसाको प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक छैन ।

सरकारको मूल्यांकन प्रेस विज्ञप्तिले होइन, बाढीले घेरिएको नागरिक सुरक्षित स्थानमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।

सरकारको सफलता प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा होइन, उद्धार शिविरमा बसेको पीडितको अनुहारमा देखिनुपर्छ ।

सरकारको उपलब्धि हेलिकोप्टर कति उडे भन्नेमा मात्र होइन, त्यसबाट कति जीवन जोगिए भन्नेमा मापन हुनुपर्छ ।

राहतका ट्रक कति पठाइए भन्नेभन्दा पनि कति पीडितले वास्तवमै राहत पाए भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यही सामान्य सत्य बुझ्न नसक्दा विपद् व्यवस्थापनसमेत प्रचार व्यवस्थापनमा परिणत हुने खतरा बढ्छ । आज सामाजिक सञ्जालमा सरकारको प्रशंसा गर्ने केही आवाज सुनिन्छन् ।

कतै सेना परिचालनलाई सरकारको ऐतिहासिक सफलता भनिँदैछ, कतै हेलिकोप्टर उद्धारलाई असाधारण उपलब्धि बनाइँदैछ, कतै युवा परिचालनलाई दल विशेषको शक्ति प्रदर्शनजस्तो देखाइँदैछ । अझ विदेशी सहयोगको आगमनलाई समेत सरकारको कूटनीतिक चमत्कारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास देखिन्छ । यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।

विपद्मा आएको सहयोग कुनै सरकारको निजी कमाइ होइन । त्यो पीडित नागरिकका लागि आएको मानवीय सहयोग हो ।

विदेशी सहयोगलाई राजनीतिक ‘ब्रान्ड’ नबनाऔं
नेपालले प्राकृतिक विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पटक–पटक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ । भूकम्पका बेला होस् वा बाढी–पहिरोका बेला, मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मानवीय संगठनहरूले नेपाललाई आर्थिक, प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग गरेका छन् ।

त्यो सहयोगको सम्मान गर्नुपर्छ । सहयोग गर्ने राष्ट्र तथा संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई कुनै सरकारको राजनीतिक चमत्कारका रूपमा प्रचार गर्नु उचित हुँदैन ।

विपद्मा सहयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्कार हो । संकटमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु मित्रराष्ट्रको सद्भाव हो । त्यसलाई राजनीतिक दलको उपलब्धिको प्रमाणपत्रमा रूपान्तरण गर्नु सहयोगको मूल भावनालाई नै कमजोर पार्नु हो ।

बरु सरकारले एउटा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छ—प्राप्त सबै सहयोगको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने ।

कसले कति सहयोग गर्यो  ? कुन माध्यमबाट आयो ? कहाँ खर्च भयो ? कति पीडितले पाए ? कुन जिल्लामा कति पुग्यो ? कति रकम बाँकी छ ? पुनर्निर्माणमा कति प्रयोग हुन्छ ?

यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक भयो भने सरकारको विश्वसनीयता बढ्छ । तर ‘हामीले यति ठूलो सहयोग ल्यायौं’ भनेर प्रचार मात्र गरियो भने प्रश्न झन् गहिरिन्छ ।

राहतमा पार्टीको झण्डा किन ?
विपद्को अर्को विकृति हो—राहतमा राजनीतिक रंग । पीडितको घरमा पुगेको खाद्यान्नको प्याकेटमा पार्टीको झण्डा, ब्यानर वा नेताको ठूलो तस्वीर किन चाहियो ?

उद्धारमा खटिएको स्वयंसेवकको प्राथमिक परिचय ‘मानव’ हो कि ‘कार्यकर्ता’ ? यदि कुनै दलका कार्यकर्ता स्वयंसेवाका लागि मैदानमा पुगेका छन् भने त्यो स्वागतयोग्य काम हो । तर सेवा गर्ने हातमा पार्टीको झण्डाभन्दा मानवीय संवेदना देखिनु अझ सुन्दर हुन्छ ।

पीडितले राहत पाउँदा कुन पार्टीले दियो भन्नेभन्दा राहत पायो कि पाएन भन्ने महत्वपूर्ण हो । आज बाढीले घर बगाएको नागरिकलाई राजनीतिक भाषण चाहिएको छैन ।

उसलाई खाना चाहिएको छ । पानी चाहिएको छ । औषधि चाहिएको छ । सुरक्षित बास चाहिएको छ । हराइरहेको आफन्तको खोजी चाहिएको छ । आफ्नो भविष्यबारे राज्यको भरोसा चाहिएको छ । पीडितको आँसुमा पार्टीको लोगो टाँस्नु राजनीतिक संस्कार होइन ।

विपक्षीको पनि परीक्षा हो
तर यसको अर्थ विपक्षी दलहरू चोखो छन् भन्ने होइन । विपक्षको काम सरकारलाई आलोचना गर्नु हो । सरकारका कमजोरी औंल्याउनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो । तर संकटका बेला आलोचना मात्र गरेर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।

सरकारले उद्धारमा कमजोरी गरेको छ भने विकल्प दिनुपर्छ । राहत पुगेको छैन भने आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । बेपत्ताको खोजीमा समस्या छ भने विशेषज्ञ तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्छ ।

पीडितको पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । अर्थात् विपक्षीले सरकारको विरोध गर्न पाउँछ, तर पीडितको विरोधी बन्न पाउँदैन ।

विपद्को घडीमा राजनीतिक दलहरूबीचको स्वस्थ सहकार्य लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, लोकतन्त्रको परिपक्वता हो ।

मिडियाले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ
विपद्को समयमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका झन् संवेदनशील हुन्छ । नागरिकलाई सही सूचना दिनु, बेपत्ताको विवरण सार्वजनिक गर्नु, उद्धारमा भएका कमजोरी देखाउनु, राहतको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु र राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु सञ्चारमाध्यमको धर्म हो ।

तर विपद्लाई सनसनीको सामग्री बनाउने, अपुष्ट तथ्यलाई ठूलो समाचार बनाउने, उद्धारको श्रेयका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने वा सामाजिक सञ्जालका प्रचार सामग्रीलाई समाचारकै रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति घातक हुन सक्छ ।

विपद्मा समाचारले आगो निभाउनुपर्छ, आगो थप्नु हुँदैन । सत्तापक्षको प्रचारलाई समाचारको आवरण दिनु र विपक्षीको आरोपलाई तथ्यको विकल्प बनाउनु दुवै गलत हुन् । मिडियाले एउटै प्रश्न सोध्नुपर्छ—पीडितको हितमा के भइरहेको छ ?

अबको ठूलो चुनौती पुनर्निर्माण
अहिले तत्कालीन प्राथमिकता उद्धार र राहत हो । तर विपद् व्यवस्थापन उद्धारमा मात्र समाप्त हुँदैन । अब पुनःस्थापनाको कठिन चरण आउँदैछ ।

घरबार गुमाएकालाई कहाँ राख्ने ? बालबालिकाको पढाइ कसरी सञ्चालन गर्ने ? व्यवसाय गुमाएकालाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने ? ध्वस्त सडक र पुल कसरी बनाउने ? विद्युत् आयोजना र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने ? नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीलाई पुनः त्यही ठाउँमा बसाउने कि सुरक्षित स्थानमा सार्ने ? यी प्रश्नको उत्तर अहिलेबाटै खोजिनुपर्छ ।

किनकि पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम परिचालन हुनेछ । ठूलो बजेटसँगै भ्रष्टाचारको जोखिम पनि आउँछ । विपद्का नाममा खरिद प्रक्रिया छोट्याउने, ठेक्का मिलाउने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने वा पहुँचवालालाई लाभ पुर्यायउने अवस्था सिर्जना भयो भने दोस्रो विपत्ति भ्रष्टाचार हुनेछ । त्यसैले राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म पारदर्शिता अनिवार्य छ ।

इतिहासले प्रचार होइन, काम सम्झिन्छ
आजको सरकारलाई एउटा कुरा सम्झन जरुरी छ—इतिहास सामाजिक सञ्जालका पोस्टले लेख्दैन । इतिहासले काम हेर्छ ।

कसले संकटमा नेतृत्व गर्योम ? कसले नागरिक बचायो ? कसले बेपत्ताको खोजी गर्योम ? कसले पीडितलाई न्यायपूर्ण राहत दियो ? कसले पुनर्निर्माणमा इमानदारी देखायो ? कसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन दिएन ? इतिहासले यही कुरा सम्झिन्छ ।

आज ‘हामीले गर्यौंछ’ भनेर प्रचार गरिएका धेरै कुरा भोलि सामान्य राज्यकार्यका रूपमा मात्र सम्झिन सकिन्छ । तर संकटको समयमा राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार रोक्ने, पीडितको पुनःस्थापना गर्ने र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने काम भने दीर्घकालीन उपलब्धि बन्न सक्छ ।

अब राजनीतिक अभिष्ठ होइन, राष्ट्रिय अभिभारा
प्राकृतिक विपद्ले हामीलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ—राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने अवसर । सत्तापक्षले आलोचनालाई शत्रुता नठानोस् ।

विपक्षले हरेक सरकारी कामलाई राजनीतिक षड्यन्त्र नदेखोस् । सञ्चारमाध्यमले प्रचार र समाचारबीचको सीमा नबिर्सियोस् । नागरिक समाजले निगरानी र सहयोग दुवै बढाओस् ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई राहतको राजनीतिक ब्रान्डिङभन्दा स्वयंसेवाको संस्कार सिकाऊन् ।

र सरकारले एउटा स्पष्ट सन्देश देओस्—विपद्को नाममा राजनीति गर्ने होइन, विपद् व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्ने ।

अहिले सरकारलाई प्रशंसाको भीड चाहिएको होइन । सरकारलाई दक्ष जनशक्ति, स्रोत, संयन्त्र, समन्वय र इमानदार निगरानी चाहिएको छ ।

पीडितलाई भाषण होइन, राहत चाहिएको छ । बेपत्ताका परिवारलाई आश्वासन होइन, खोजीको परिणाम चाहिएको छ । घाइतेलाई प्रचार होइन, उपचार चाहिएको छ ।

विस्थापितलाई सहानुभूति मात्र होइन, सुरक्षित बास चाहिएको छ । र देशलाई सामाजिक सञ्जालको हुइयाँ होइन, जवाफदेही राज्य चाहिएको छ ।

त्यसैले अहिले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न आवश्यक छ— विपद्को पीडामाथि राजनीतिक पसल नथापौं । उद्धारको श्रेयका लागि प्रतिस्पर्धा नगरौं । विदेशी सहयोगलाई राजनीतिक ब्रान्ड नबनाऔं । राहतमा पार्टीको झण्डा होइन, मानवताको भावना बोकेर जाऔं । सत्तापक्ष होस् वा विपक्ष—विपद्मा सबैभन्दा पहिले नागरिक बनौं ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न समय प्रशस्त छ । चुनाव आउँछ । सभा हुन्छन् । भाषण हुन्छन् । आरोप–प्रत्यारोप चल्छन् । उपलब्धिको हिसाब–किताब पनि हुन्छ ।

तर अहिले त्यो समय होइन । अहिले कसैको घरमा चुलो बलेको छैन । कसैको परिवारले आफन्तको पर्खाइ गरिरहेको छ । कसैको जीवनभरको कमाइ एकैछिनमा बगेको छ । कसैको बालबालिका विद्यालय जाने बाटो खोजिरहेका छन् । कसैको भविष्य नै अनिश्चित छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय विपद्को यो घडीमा राजनीतिक नाफा–घाटाको हिसाब बन्द गरौं । सरकार काम गरोस्—तर प्रचारभन्दा परिणाम देखियोस् । विपक्षी आलोचना गरोस्—तर विकल्पसहित उभियोस् । मिडिया प्रश्न गरोस्—तर तथ्यका आधारमा गरोस् । नागरिक समाज निगरानी गरोस्—तर सहयोगको हात पनि बढाओस् । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—पीडित नागरिकलाई राजनीतिक प्रयोगशाला नबनाऔं ।

किनकि विपद् सकिएपछि राजनीति फेरि सुरु हुनेछ । तर आज बचाउन नसकेको जीवन फर्केर आउँदैन । आज गुमेको विश्वास पनि सजिलै फर्किँदैन । त्यसैले अहिलेको सही बाटो एउटै हो— पहिले जीवन बचाऔं ।

त्यसपछि राहत पुर्याटऔं । त्यसपछि पुनःस्थापना गरौं । र, अन्ततः सुरक्षित नेपाल निर्माण गरौं । राजनीतिक यात्रा पछि गरौंला । अहिले अवाञ्छित यात्रा नगरौं ।