न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सुरक्षा संयन्त्र ‘अलर्ट’ हुनुको अर्थ के हो ? असन्तुष्ट युवाको आवाज सुन्ने कि निगरानीको घेरा कस्ने ?

काठमाडौं, ८ असोज । दशैँ आउँदैछ। तिहार आउँदैछ। देश चाडपर्वको तयारीमा छ। गाउँ फर्किनेको लर्को सुरु हुँदैछ। बजारमा चहलपहल बढ्दैछ।

परिवार, आफन्त र साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने समय नजिकिँदैछ। तर यही समयमा सिंहदरबारको अर्को कुनामा भने अर्कै किसिमको तयारी चलिरहेको खबर बाहिर आएको छ—दशैँ–तिहारपछि काठमाडौंमा फेरि आन्दोलन हुन सक्ने आशंका।

आशंका मात्रै हो कि सूचनामा आधारित सुरक्षा विश्लेषण?
यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ। गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई सम्भावित आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर ‘अलर्ट’ रहन निर्देशन दिएको बताइएको छ।

नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको विशेष ब्युरोलाई सम्भावित गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन भनिएको स्रोतको दाबी छ। जिल्लास्तरसम्म सम्भावित आन्दोलनको तयारीबारे सूचना संकलन गर्न निर्देशन गएको बताइएको छ।

अझ रोचक कुरा—जेनजी युवा, राजावादी समूह, राजनीतिक दलका युवालगायत विभिन्न समूह मिलेर ठूलो आन्दोलन गर्न सक्ने बुझाइ रहेको भन्दै सूचना मागिएको बताइएको छ।

यदि यस्तो पत्र साँच्चिकै गएको हो भने प्रश्न स्वाभाविक छ—राज्यसँग के सूचना छ? र यदि त्यस्तो ठोस सूचना छैन भने अर्को प्रश्न झन् गम्भीर छ—राज्य किन सम्भावित राजनीतिक असन्तुष्टिलाई यति ठूलो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्दैछ? यहीँबाट अहिलेको राजनीतिक खिचडीको तापक्रम नाप्नुपर्ने हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनको खरानी अझै चिसिएको छैन
गत वर्ष भदौमा सडकमा उत्रिएको जेनजी पुस्ताको आक्रोशलाई केवल एउटा प्रदर्शनका रूपमा बुझेर गल्ती गरियो भने फेरि त्यही गल्ती दोहोरिन सक्छ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक शक्ति संरचनालाई नै हल्लाइदियो। पुरानो राजनीतिक शैली, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिता, अवसरको असमानता, राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वास र युवाको भविष्यसँग जोडिएका प्रश्न सडकमा विस्फोट भए।

त्यो आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तन भयो। राजनीतिक समीकरण फेरिए। नेतृत्वका अनुहार फेरिए। तर प्रश्नहरू कति फेरिए? यही मूल प्रश्न हो।

राज्यले आन्दोलनको तत्कालीन आगो त नियन्त्रण गर्न सक्ला। सडक खाली गर्न सक्ला। सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्ला। तर मानिसको मनभित्रको असन्तुष्टि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हटाउन सकिँदैन।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु, हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति र सुरक्षाकर्मीको भूमिकासम्बन्धी प्रश्नहरू अझै बहसमा छन्।

पीडित पक्ष न्याय खोजिरहेको छ। राज्यले घटनाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले भविष्यको राजनीतिक वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले चाडपर्वपछि आन्दोलनको सम्भावना छ कि छैन भन्ने प्रश्नभन्दा पहिले आन्दोलन जन्माउने कारणहरू कति समाधान भए? भनेर सोध्नुपर्छ।

सरकार असन्तुष्ट युवालाई के देख्छ—नागरिक कि सुरक्षा जोखिम?
लोकतन्त्रमा सरकारसँग असहमत हुनु अपराध होइन। सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन। सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु अपराध होइन।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको माग गर्नु पनि लोकतान्त्रिक बहसकै एउटा हिस्सा हो। तर हिंसा, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश वा व्यक्तिमाथि आक्रमण भने कानुनको दायरामा आउँछ।

त्यसैले राज्यको सुरक्षा नीति पनि यही स्पष्ट विभाजनमा आधारित हुनुपर्छ। असहमति र अपराधलाई एउटै डालोमा राखियो भने राज्य कमजोर हुन्छ।

जेनजी पुस्ताका सबै युवा आन्दोलनकारी हुन् भन्ने निष्कर्ष गलत हुन्छ। त्यस्तै सबै आन्दोलनकारी हिंसात्मक हुन्छन् भन्ने बुझाइ पनि गलत हुन्छ।

तर सम्भावित हिंसात्मक गतिविधिको सूचना प्राप्त भएको छ भने सुरक्षा निकायले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु पनि गैरजिम्मेवार हुन्छ।

त्यसैले समाधान एउटै छ—सूचना संकलन गर, प्रमाण जाँच, जोखिम पहिचान गर र कानुनअनुसार तयारी गर।

राजनीतिक विचारका आधारमा नागरिकलाई निगरानीको सूचीमा राख्ने होइन।

राजावादी, जेनजी र दलका युवा—एउटै मोर्चा बन्छ?
सुरक्षा संयन्त्रमा पुगेको भनिएको पत्रमा जेनजी युवा, राजावादी समूह र राजनीतिक दलका युवाबीच सम्भावित सहकार्यको कुरा उठाइएको बताइएको छ।

यदि विभिन्न असन्तुष्ट समूहका मुद्दा एक ठाउँमा आए भने त्यसले राजनीतिक वातावरणमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। तर अहिले नै त्यस्तो गठजोड निश्चित भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

किनकि जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक उद्देश्य, राजावादी समूहको राजनीतिक एजेन्डा र स्थापित राजनीतिक दलका युवा संगठनका प्राथमिकता एउटै छैनन्। तर राजनीतिमा एउटा अर्को तथ्य पनि छ—साझा असन्तुष्टिले फरक विचार भएका समूहलाई अस्थायी रूपमा एउटै सडकमा ल्याउन सक्छ।

सत्ता, व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सुशासन वा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्धको असन्तुष्टि फरक–फरक ठाउँबाट उठेर एउटै नारामा मिसिन सक्छ।

त्यसैले सुरक्षा संयन्त्रले यस्तो सम्भावनाको अध्ययन गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर सुरक्षा विश्लेषण र राजनीतिक निष्कर्षबीच दूरी कायम राख्नुपर्छ।

ओली–प्रचण्ड भेट : संवाद कि आन्दोलनको रणनीति?
केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको र त्यसलाई सुरक्षा संयन्त्रले समेत चासोका साथ हेरेको स्रोतको दाबी छ।

भेट भयो भने त्यसको अर्थ आन्दोलनको योजना बन्यो भन्ने हुँदैन। राजनीतिमा भेटघाट हुन्छन्। संवाद हुन्छन्। सत्ता समीकरणबारे छलफल हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा विचार आदानप्रदान हुन्छ।

तर सुरक्षा विश्लेषणमा यस्ता भेटघाटले सम्भावित राजनीतिक समीकरणबारे प्रश्न उठाउन सक्छन्। यही कारण राज्यले सूचना राख्न सक्छ। विश्लेषण गर्न सक्छ। तर अनुमानलाई प्रमाणको स्थान दिनु हुँदैन।

राजनीतिक भेटघाटलाई सुरक्षा खतरा बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो भने लोकतान्त्रिक राजनीतिक संवाद नै कमजोर हुन्छ।

नेताहरूको आन्दोलन चेतावनी : भाषण र व्यवहारबीचको दूरी
अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक नेताहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। यो पनि सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम होइन।

जब राजनीतिक दल सडकमा जाने घोषणा गर्छन्, त्यसको अर्थ सत्ता र प्रतिपक्षबीच संवादको ठाउँ साँघुरिँदैछ भन्ने हुन सक्छ।

तर आन्दोलनको घोषणा आफैंमा अराजकताको प्रमाण होइन। राजनीतिक दलले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउँछन्। नागरिकले पनि राजनीतिक दलसँग सहमत वा असहमत हुन पाउँछन्।

तर नेताहरूले पनि एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ—सडकमा भीड उतार्ने अधिकारसँगै भीडलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि आउँछ।

आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति जल्यो भने त्यसको राजनीतिक जवाफदेहिता कसले लिन्छ? सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा प्रहार भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? 
निर्दोष नागरिकको पसल फुट्यो भने क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता प्रश्नको उत्तर आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै दिनुपर्छ।

गृह मन्त्रालयले पनि जवाफ दिनुपर्छ
यदि सुरक्षा निकायलाई ‘अलर्ट’ गरिएको हो भने सरकारले अस्पष्टता हटाउनुपर्छ।

कुन आधारमा अलर्ट? कस्तो सूचना?कुन क्षेत्र जोखिममा? कुन समूहको गतिविधि शंकास्पद? कुन तहको जोखिम? कुन कानुनी आधारमा सूचना संकलन? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक रूपमा दिन मिल्ने सीमा सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना सबै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर ‘सुरक्षा’ शब्दको आवरणमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभ्यास पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सूचना समन्वय तथा विश्लेषण इकाइले दशैँ–तिहारपछि काठमाडौंमा ठूलो आन्दोलन हुने वा त्यसका लागि समूहहरूबीच तयारी भइरहेको भन्ने कुनै सूचना सार्वजनिक नगरेको अवस्था छ भने सरकार र सुरक्षा संयन्त्रले आफ्ना दाबी र विश्लेषणबीचको अन्तर पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ।

राज्यको सुरक्षा प्रणालीमा सूचना फरक–फरक तहमा पुग्न सक्छ। एउटा निकायसँग भएको प्रारम्भिक सूचना अर्को निकायसँग नहुन सक्छ। तर अन्ततः सुरक्षा निर्णय विश्वसनीय सूचना र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको बन्दुक मात्रै होइन
हामीकहाँ राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्थ प्रायः सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर र सुरक्षा घेरासँग जोडिन्छ। तर आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षा त्यसभन्दा धेरै फराकिलो विषय हो।
युवाको बेरोजगारी पनि सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छ।

राज्यप्रतिको अविश्वास पनि सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छ। भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्न सक्छ।

न्याय नपाएको अनुभूति पनि सडक आन्दोलनको इन्धन बन्न सक्छ। सूचना र अफवाहको तीव्र प्रसार पनि संकट बढाउने माध्यम बन्न सक्छ।

त्यसैले सुरक्षा निकायलाई अलर्ट राख्नु आवश्यक हुन सक्छ, तर सरकार आफैं पनि जनताको गुनासो सुन्न ‘अलर्ट’ हुनुपर्छ।

चाडपर्वपछि सडक होइन, संवाद खुलोस्
नेपाल अहिले अर्को राजनीतिक संक्रमणको मोडमा छ। एकातिर नयाँ पुस्ताको प्रश्न छ। अर्कोतिर पुराना दलको अस्तित्व र राजनीतिक पुनर्संरचनाको बहस छ।

कतै व्यवस्था र नेतृत्वमाथि प्रश्न छ। कतै सरकारको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि छ। कतै राजसंस्थाको बहस छ। कतै भ्रष्टाचार र सुशासनको प्रश्न छ।

यी सबै धाराहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रले एउटै ‘खतरा’ भनेर हेर्न थाल्यो भने राजनीतिक समस्याको समाधान सुरक्षा संयन्त्रबाट खोजिएको ठहरिन सक्छ। त्यो बाटो सही होइन।

राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक संवादबाटै खोजिनुपर्छ। सुरक्षा निकायको काम भने नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र संविधानप्रदत्त अधिकारको सुरक्षा गर्नु हो।

यदि आन्दोलन हुन्छ भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको सुरक्षा गरियोस्। यदि हिंसा हुन्छ भने कानुनअनुसार नियन्त्रण गरियोस्। यदि षड्यन्त्रको प्रमाण भेटिन्छ भने प्रमाणसहित अनुसन्धान गरियोस्। यदि केवल अफवाह हो भने त्यसलाई अफवाहकै रूपमा स्पष्ट गरियोस्। यही नै राज्यको परिपक्वता हो।

भित्रभित्रै पाकेको खिचडीको स्वाद जनताले नपाऊन्
दशैँ–तिहारपछि सडकमा के हुन्छ, अहिले कसैले निश्चित भन्न सक्दैन। आन्दोलन हुन्छ कि हुँदैन—त्यसको भविष्यवाणी गर्ने समय पनि आएको छैन। तर राजनीतिक वातावरणमा असन्तुष्टि, ध्रुवीकरण र अविश्वास बढिरहेको छ भने त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु पनि बुद्धिमानी होइन।

राजनीतिक दलहरू आफ्ना रणनीति बनाउलान्। सरकार आफ्ना सुरक्षा योजना बनाउला। सुरक्षा निकायले आफ्ना सूचना संयन्त्र सक्रिय राख्लान्। तर अन्तिम प्रश्न जनताकै हो—फेरि सडकमा किन जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले खोज्नुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि खोज्नुपर्छ। र आन्दोलनको कुरा गर्ने नयाँ पुस्ताले पनि खोज्नुपर्छ। किनकि सडक लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर सडकलाई आगोको मैदान बनाउनु लोकतन्त्र होइन।

सुरक्षा सतर्कता राज्यको आवश्यकता हो, तर नागरिकमाथि शंका गर्नु राज्यको शक्ति होइन। राजनीतिक असहमति लोकतन्त्रको अधिकार हो, तर अराजकता राजनीतिक अधिकार होइन।

अब आवश्यक छ—सुरक्षा निकायको आँखा खुला, राजनीतिक नेतृत्वको कान खुला र सरकारको संवादको ढोका खुला।

दशैँ–तिहारको चाडपर्वपछि यदि सडकमा फेरि असन्तुष्टिको आवाज सुनियो भने राज्यले त्यसलाई केवल भीडका रूपमा नहेरी त्यसको पछाडिको कारण पनि सुन्न सक्नुपर्छ।

र यदि वास्तवमै विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच भित्रभित्रै कुनै नयाँ समीकरण, आन्दोलन वा शक्ति प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ भने त्यसलाई अफवाहको बजारमा होइन, तथ्य र प्रमाणको धरातलमा परीक्षण गरिनुपर्छ।

किनकि देशलाई अहिले अर्को टकराव होइन, स्पष्टता चाहिएको छ। भित्रभित्रै राजनीतिक खिचडी पाक्दैछ भने त्यसको धुवाँ सिंहदरबारबाट निस्कनुअघि नै राजनीतिक नेतृत्वले झ्याल खोलोस्।

सुरक्षा निकायलाई ‘अलर्ट’ राख्नुअघि राज्य स्वयं पनि जनताको आवाजप्रति अलर्ट होस्। त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ— चाडपर्वपछि सडकमा बारुदको गन्ध होइन, लोकतान्त्रिक संवादको आवाज सुनिनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

फागुनमै स्थानीय चुनावको तयारी : आयोगको दौडधुप, इभोटिङदेखि अन्तरजिल्ला मतदानसम्म नयाँ प्रयोग

दसैपछि बिद्रोहको आगो बाल्ने, मधेशदेखि राजधानीसम्म   

अलमलिएको सरकार र ‘द ग्रे जोन’ को रिपोर्ट : नयाँ राजनीतिको पर्दापछाडि विदेशी छायाँ ?

खुल्दैछ टिओबी (TOB) बारबरा फाउण्डेशनको अन्तरसम्बन्ध ?

राष्ट्रसंघमा हिमालको आवाज : बालेनले संसारलाई के सुनाउलान् ?