न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, ३ भदौः यातायात व्यवसायी तथा मजदुरले प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन–२०८३’ मा यातायात व्यवसायी र श्रमिकको विषय समेट्न माग गरेका छन् ।

    नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र यातायात मजदुर सङ्घ सङ्गठनले आज पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेललाई भेटेर प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा यातायात व्यवसायी र श्रमिकका समस्या र अधिकारलाई समेट्न माग गरेका हुन् ।

    सो अवसरमा व्यवसायी तथा मजदुरले प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था अत्यधिक दण्डमुखी, व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना गर्ने तथा यातायात श्रमिक र स्वरोजगार व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रकृतिका रहेको भन्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र कानुनलाई अन्तिम रूप दिन माग गरेका हुन् ।

    भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाले प्रस्तावित ऐनमा जरिवानाको रकम उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र आधार बनाएर जरिवाना निर्धारण गर्न नहुने र हिमाल, पहाड, तराई तथा ग्रामीण क्षेत्रका सवारी धनी र चालकको आर्थिक अवस्थासमेत ध्यानमा राखेर जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

    भेटमा सभापति गजुरेलले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र बहसपछि मात्रै ‘सवारी तथा यातायात ऐन–२०८३’ लाई समृद्ध बनाइने  बताउनुभयो । ऐनले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई यात्रुमैत्री, लगानीमैत्री र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    भेटमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सानुकाजी प्रजापति, महासचिव डेकनाथ गौतम, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, बागमती प्रदेशका संयोजक सुवन गिरी, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष दीपक केसी, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।