प्रहरी भित्रको आन्तरिक समितिको नाम 'दराज': प्रतिवेदन सधैं गोप्य, सानालाई ऐन ठूलालाई चयन !
काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल प्रहरीमा एउटा स्थापित नजिर छ– जब कुनै ठूलो काण्ड बाहिरिन्छ वा जनताको आक्रोश बढ्छ, तत्कालै एउटा 'उच्चस्तरीय छानबिन समिति' गठन गरिन्छ।
समिति गठन हुनासाथ विवाद मत्थर हुन्छ र त्यसपछि सुरु हुन्छ अर्को खेल। छानबिन समितिले प्रतिवेदन त बुझाउँछ, तर त्यो प्रतिवेदन कारबाहीका लागि होइन, गृह मन्त्रालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै अँध्यारो दराजको शोभा बढाउनका लागि मात्र बुझाइन्छ।
सुशासनको चर्को नारा लगाउने वर्तमान सरकारको पालामा पनि यो प्रवृत्तिको ‘कपी-पेस्ट’ निरन्तर चलिरहेको छ।
पछिल्ला दुई घटनाले प्रहरीका छानबिन समितिहरू दोषीलाई कारबाही गर्न होइन, बरु 'भिआइपी' र 'उच्च हाकिम' जोगाउने सुरक्षित अवतरण (सेफ एक्जिट) को माध्यम बनेका छन् भन्ने पुष्टि गर्छन्।
डीआईजीको ‘असुली धन्दा’ मा पर्दाफास, भुइँमान्छेलाई दण्ड, हाकिमलाई संरक्षण
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (डीआईजी) गोविन्द थपलिया र धनुषा प्रहरीका जुनियर अधिकृतहरूबीचको विवादले प्रहरीभित्रको असुली सञ्जाल छताछुल्ल पारेको थियो। तस्कर र व्यापारीसँग घुमुवामार्फत लाखौँ रुपैयाँ अवैध लाभ लिएको आरोप लागेपछि एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो।
समितिले प्रतिवेदन त दियो, तर परिणाम के आयो?
सानालाई सजाय: डीआईजीको असुली शैलीसँग असहमत हुने धनुषाका एसपी रुगमबहादुर कुँवरलाई तत्कालै लखेटियो। डीआईजीका घुमुवा सई जयलाल यादवलाई बागलुङ र गोपाल थापालाई धादिङ जस्ता पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गरियो।
ठूलालाई चैन: आरोपको केन्द्रमा रहेका डीआईजी थपलियालाई कुनै कारबाही भएन, बरु उनले जेठ २९ गते नियमित प्रक्रियाबाटै ‘इज्जतदार’ सरुवा पाए।
एआईजी चतुर्वेदीको समितिले जुनियर अधिकृतहरूको गल्ती नदेखेपछि कारबाही गर्न सकेन, तर 'माथिल्लो कनेक्सन' भएका डीआईजीविरुद्ध कलम चलाउने साहस पनि गर्न सकेन। नतिजा– प्रतिवेदन दराजमा थन्कियो।
हिरासत कि फाइभ स्टार होटल? अग्रवालको आइप्याड काण्ड पनि गुपचुप
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका ठूला व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासतमा ‘भिआइपी’ सुविधा दिइयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले छ्यासमिस छापा मार्दा हिरासतभित्रै अग्रवालको साथबाट 'आइप्याड' नै बरामद गर्यो।
हिरासतलाई फाइभ स्टार होटल बनाउने खेलबारे उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी ओम अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो। २०८३ जेठ १ देखि छानबिन सुरु गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन कटिसक्यो।
तर, तत्कालीन ललितपुर परिसर प्रमुख एसएसपी होविन्द्र बोगटीको कार्यकालमा भएको यो बदमासी र डिजिटल ग्याजेट सुविधा दिने दोषी प्रहरीहरू को-को हुन्, कसैलाई थाहा छैन। डीआईजी अधिकारी प्रतिवेदन बुझाएर मधेश प्रदेशमा सरुवा भइसके, तर प्रतिवेदन भने जस्ताको तस्तै गुपचुप छ।
सुरक्षाविद्को विश्लेषण: "समिति भनेकै घटना सामसुम पार्ने लाइसेन्स हो"
प्रहरीभित्र छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू गोप्य राख्ने र दोषीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण दिने प्रवृत्तिको बारेमा सुरक्षाविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारी यसो भन्छन्:
"नेपालमा छानबिन समिति गठन गर्नुको अर्थ नै जनताको तत्कालको आक्रोशलाई डाइभर्ट गर्नु र घटनालाई सामसुम पार्नु हो। मधेश प्रदेशको डीआईजी प्रकरण र ललितपुर हिरासतको आइप्याड काण्ड दुवैमा 'पावर र पैसा' को स्पष्ट प्रभाव देखिन्छ।
जबसम्म शक्तिशाली पदमा बसेका अधिकारी वा अर्बपति व्यवसायी जोडिएका हुन्छन्, तबसम्म छानबिन समितिको प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक हुँदैन।
साना दर्जाका प्रहरीलाई बलिको बोको बनाइन्छ र ठूला माछालाई राजनीतिक दबाब वा आर्थिक लेनदेनका आधारमा सफाइ दिइन्छ। प्रतिवेदन गोप्य राख्नु भनेको अपराध र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत प्रश्रय दिनु हो। सुशासनको गफ हाँक्ने वर्तमान सरकार पनि यसमा पुरानै प्रवृत्तिको मतियार बनेको छ।"
सार्वजनिक गर्न किन डर ?
प्रहरी संगठनमा 'चेन अफ कमाण्ड' र ‘सङ्गठकीय सुदृढीकरण’ का कुरा केवल भाषणमा मात्रै सीमित छन्। डीआईजीदेखि एसएसपीसम्म जोडिएका विवादमा छानबिन समिति केवल एउटा औपचारिकता मात्र बनेको छ।
यदि यी प्रतिवेदनहरूमा खोट थिएन र कोही दोषी थिएनन् भने गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसलाई सार्वजनिक गर्न किन डराइरहेका छन्? जनताको करबाट पालिएका समितिहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन जनताकै सामु नल्याएर दराजमा सडाउनुले वर्तमान सुशासनको धज्जी उडाएको छ।
क्रिप्टो कारोबारीसँग रकम लिएको आरोप : एसपी कार्कीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक किन भएन?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवराज कार्कीमाथि लागेको आर्थिक अनियमितताको आरोप सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट पक्राउ नगर्ने र मुद्दा नचलाउने सर्तमा २२ लाख रुपैयाँ लिएको आरोपपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई मोरङबाट फिर्ता बोलाएको थियो।
कार्की २०८० फागुन २ गते मोरङको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थिए भने त्यसै वर्ष कार्तिक २ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका थिए। उनको स्थानमा एसपी नारायणप्रसाद चिमरिया खटाइएको थियो ।
यस घटनामा पक्राउ परेका एक प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) ले बयानका क्रममा एसपी कार्कीले रकम बुझेको दाबी गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको स्रोतको भनाइ छ। तर उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रतिवेदनमा के निष्कर्ष निकालियो, आरोप पुष्टि भयो वा भएन भन्नेबारे प्रहरी नेतृत्व मौन रहँदा घटनाले थप शंका उत्पन्न गरेको एक सुरक्षाविद्ले अभियान टाइम्स प्रतिनिधिसँग चिन्ता प्रकट गरे ।
यदि आरोप निराधार थियो भने त्यसको स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र आरोप पुष्टि भएको हो भने कानुनी कारबाही अघि बढाइनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
माथी उल्लेखित पात्र उदाहरणमात्र हुन् ।
प्रहरी संगठनभित्र हुने यस्ता संवेदनशील विषयमा पारदर्शिता कायम गर्नु नै संस्थाप्रतिको जनविश्वास जोगाउने आधार हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
छानबिनको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षण
नेपाल प्रहरी नागरिकको सुरक्षा र न्यायको भरोसा स्तम्भ हो। तर, पछिल्ला दिनहरूमा संगठनभित्रै मौलाउँदै गएको नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार र त्यसमाथि उच्च नेतृत्व एवं राजनीतिक शक्तिको संरक्षणले प्रहरीको साख गिराउँदै लगेको छ।
तस्करसँगको मिलेमतोमा असुली धन्दा चलाउने उच्च अधिकारी हुन् वा हिरासतभित्रै ठूला व्यवसायीलाई ‘फाइभ स्टार’ सुविधा बेच्ने अधिकृत— दोषी जो भए पनि चोख्याउने खेल हुनु लज्जास्पद छ।
गम्भीर अपराध र अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुनासाथ जनआक्रोश शान्त पार्न ‘छानबिन समिति’ गठन गर्ने, तर तिनका प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर गोप्य राख्ने प्रवृत्तिले प्रहरीभित्रै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहेको छ।
साना दर्जाका कर्मचारीलाई तत्काल दण्डित गर्ने तर ‘माथिल्लो कनेक्सन’ भएका डीआईजी वा एसएसपी तहका अधिकारीलाई सरुवाको सुरक्षित अवतरण गराउने परिपाटी ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चयन’ को भद्दा नमुना हो।
छानबिन समितिहरू दोषीलाई सजाय दिन होइन, बरु अपराध ढाकछोप गर्ने वैधानिक हतियार बनिरहेका छन्। सुशासनको ठूला कुरा गर्ने सरकार र गृह प्रशासनले यो मौनता तोड्नै पर्छ। प्रहरीभित्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन अबको अनिवार्य आवश्यकता हो।
प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ र अपराधमा संलग्न जुनसुकै तहको अधिकारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। अन्यथा, विधिको शासन केवल नारामा सीमित हुनेछ र जनताको सुरक्षा संयन्त्रमाथिको भरोसा पूर्ण रूपमा टुट्नेछ।
