न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । विद्यार्थीलाई घरबाट टाढा राखेर पढाइ, बसाइ र भविष्यको जिम्मेवारी लिएका निजी होस्टेलहरू अब सञ्चालकको मनोमानीमा चल्न नपाउने भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निजी छात्रावास सञ्चालनमा कडाइ गर्दै सञ्चालकहरूलाई एक महिनाभित्र निर्धारित २१ बुँदे मापदण्ड पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। तोकिएको समयभित्र सुधार नगर्ने होस्टेलमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीसँगै शिलबन्दीसमेत हुन सक्ने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।

विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार, चर्को शुल्क असुली, कमजोर पूर्वाधार, फोहोर वातावरण, गुणस्तरहीन खाना तथा पानी, सुरक्षा अभाव र होस्टेलभित्र लागुऔषध तथा मादक पदार्थको प्रयोगजस्ता गुनासा बढेपछि प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो। पछिल्ला अनुगमनमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका केही होस्टेललाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शिलबन्दी गरिसकिएको प्रशासनले जनाएको छ।

अब होस्टेल सञ्चालनका नाममा घरको एउटा तलामा केही बेड राखेर शुल्क उठाउने शैलीलाई सहजै छुट नहुने संकेत प्रशासनले दिएको छ। होस्टेल अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण हुनुपर्नेछ। शुल्क र दररेट सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी राख्नुपर्नेछ भने विद्यार्थी र सञ्चालकबीच सम्झौता पनि अनिवार्य गरिएको छ।

सुरक्षाको विषयमा प्रशासन अझ कडा देखिएको छ। संवेदनशील स्थानबाहेक आवश्यक क्षेत्रमा सीसीटीभी, २४ घण्टा जिम्मेवार वार्डेन तथा सुरक्षाकर्मी, अग्निनियन्त्रण उपकरण र प्राथमिक उपचार सामग्री राख्नुपर्नेछ। सञ्चालक, वार्डेन र होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, होस्टेलभित्र लागुऔषध, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेछ। विद्यार्थी बस्ने कोठा पर्याप्त हावा र प्रकाश पुग्ने हुनुपर्ने, स्वच्छ खानेपानी, गुणस्तरीय खाना, सरसफाइ, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, बिजुली र इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ।

महिला र पुरुष दुवैका लागि होस्टेल सञ्चालन गर्ने भए आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यालय तथा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आपत्कालीन अवस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्ने सरकारी निकायका नम्बरसमेत सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ।

प्रशासनले होस्टेलभित्र मात्र होइन, वरपरको सामाजिक वातावरणलाई समेत ध्यान दिन सञ्चालकलाई सचेत गराएको छ। छिमेकीलाई असर पर्ने गरी होहल्ला गर्न नदिने, विद्यार्थीलाई अनुशासन तथा मर्यादाबारे नियमित अभिमुखीकरण गराउने र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि सञ्चालककै हुने बताइएको छ।

यो निर्णयसँगै अब प्रश्न उठेको छ—होस्टेल व्यवसाय हो कि विद्यार्थीको सुरक्षासहितको जिम्मेवारी ? शुल्क उठाएर विद्यार्थी राख्ने तर सुरक्षा, खाना, सरसफाइ र मानवीय व्यवहारमा लापरबाही गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रशासनको पछिल्लो कदमले अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालका अनुसार तोकिएको एक महिनाभित्र २१ वटै मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी होस्टेल सञ्चालकमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनेछ।
अबको एक महिना होस्टेल सञ्चालकका लागि ‘सुधारको समय’ हो। तर प्रशासनका लागि यो समय अनुगमनको तयारी पनि हो। मापदण्ड कागजमै पूरा भएको देखाउने कि व्यवहारमै विद्यार्थीका लागि सुरक्षित होस्टेल बनाउने निर्णय अब सञ्चालककै हातमा छ।