न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ भदौ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सरकारले पक्राउ गर्दैछ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सामग्रीले अहिले राजनीतिक वृत्त तरंगित बनाएको छ।

फेसबुक, टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा ‘पक्राउको तयारी’, ‘पक्राउ पुर्जी तयार’देखि ‘बालेन सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्दैछ’ भन्नेसम्मका दाबी देखिन थालेपछि प्रश्न उठेको छ—यो वास्तविक अनुसन्धानको सूचना हो कि राजनीतिक उद्देश्यले फैलाइएको डिजिटल आतंक ? तर यो विषयमा तथ्य र हल्लालाई छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त पक्राउ पुर्जीलाई निष्क्रिय/खारेज गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अदालतले पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

त्यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, देउवा र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताको सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट अनुसन्धान अघि बढेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। तर अनुसन्धान हुनु र पक्राउ गर्ने निर्णय हुनु एउटै कुरा होइन।

यही सामान्य कानुनी प्रक्रियालाई तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा ‘अब पक्राउ’ भन्दै आतंक सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

हल्लाको कारखाना कहाँ छ ?
सामाजिक सञ्जालमा एउटा सामग्री भाइरल हुन्छ। त्यसपछि अर्को पेजले त्यसलाई अझ सनसनीपूर्ण शीर्षकमा हाल्छ। तेस्रोले ‘ब्रेकिङ’ बनाउँछ। चौथोले स्रोत नखुलाइकन ‘गोप्य तयारी’ थपिदिन्छ। केही घण्टामै एउटा अपुष्ट दाबी ‘सत्य’ जस्तो देखिन थाल्छ।

यही हो डिजिटल युगको नयाँ राजनीतिक हतियार। सूचना होइन, अनुमान। स्रोत होइन, सनसनी। प्रमाण होइन, प्रचार। पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च राजनीतिक व्यक्तिमाथि पक्राउको विषय सामान्य अफवाह होइन। यस्तो विषयले बजार, राजनीति, सुरक्षा निकाय, पार्टी कार्यकर्ता र आम नागरिकसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले प्रश्न अझ गम्भीर छ—यस्तो हल्ला कसले फैलाइरहेको छ ?
कुन पेजबाट सुरु भयो ? पहिलो पोस्ट कसले गर्‍यो ? त्यसलाई कस–कसले योजनाबद्ध रूपमा शेयर गरे ? एउटै भाषा र एउटै सामग्री फरक–फरक अकाउन्टबाट किन आयो ?

यसको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ छ कि व्यक्तिगत प्रतिशोध ? कि कुनै समूहले सरकार र पूर्वप्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेर आफ्नो राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेको छ ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।

‘बालेनले पक्राउ गर्दैछन्’ भन्ने भाष्य किन ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि अहिले सबैभन्दा गम्भीर आरोपमध्ये एउटा यही हो—सरकारले विगतका राजनीतिक नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाहीका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिरहेको छ।

यदि सरकारसँग प्रमाण छ भने कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सरकार स्वतन्त्र छ। यदि प्रमाण छैन भने कसैलाई पक्राउ गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। लोकतान्त्रिक सरकारको शक्ति पक्राउ गर्न सक्ने क्षमतामा होइन, प्रमाणका आधारमा कानुन लागू गर्न सक्ने निष्पक्षतामा हुन्छ।

त्यसैले देउवा हुन् वा दाहाल, ओली हुन् वा अरू कोही—कसैलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा संरक्षण गर्नु हुँदैन, कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा फसाउनु पनि हुँदैन। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ।

देउवाको हकमा तथ्य के हो ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको समाचार यसअघि सार्वजनिक भएको थियो।

तर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी प्रक्रिया कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै हस्तक्षेप गरेको विवरण सार्वजनिक भयो। सर्वोच्चको आदेशपछि नयाँ कानुनी प्रक्रिया नअपनाई पुरानै आधारमा पक्राउ गर्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसकारण अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘देउवालाई तत्काल पक्राउ गर्दैछ’ भन्ने दाबी गरिन्छ भने त्यसको तत्कालीन कानुनी आधार र आधिकारिक स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ।

स्रोत नदेखाई ‘गृह मन्त्रालयको गोप्य निर्णय’, ‘प्रहरीलाई निर्देशन’, ‘पक्राउ टोली तयार’ जस्ता भाषा प्रयोग गर्नु जिम्मेवार पत्रकारिता होइन।

प्रचण्डको विषय पनि उस्तै
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। तर अनुसन्धान सुरु हुनु भनेको पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्नु होइन। पक्राउ गर्नु भनेको दोषी प्रमाणित हुनु पनि होइन।

अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिनु, अनुसन्धान गर्नु, अभियोजन गर्नु र अन्ततः अदालतबाट दोषी वा निर्दोष ठहर हुनु—यी सबै फरक कानुनी चरण हुन्।

तर सामाजिक सञ्जालले यी सबै चरणलाई एउटै बाकसमा हालेर ‘पक्राउ हुँदैछ’ भन्ने सनसनी बेचिरहेको छ। यसले न्यायिक प्रक्रियामाथि समेत अविश्वास पैदा गर्छ।

‘पक्राउ’ शब्दमै राजनीति !
नेपालको राजनीतिमा ‘पक्राउ’ शब्द पछिल्लो समय राजनीतिक भाषणको हतियार पनि बनेको छ।

विपक्षीलाई दबाउन पक्राउको डर देखाउने, सरकारलाई बदनाम गर्न सरकारको नाममा पक्राउको हल्ला चलाउने र सामाजिक सञ्जालमा समर्थकलाई उत्तेजित बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यो प्रवृत्ति खतरनाक छ।

किनकि आज देउवा वा दाहालको नाममा फैलाइएको हल्ला भोलि अर्को नेताको नाममा फैलिन सक्छ। पर्सि कुनै पत्रकार, व्यवसायी, नागरिक अभियन्ता वा सर्वसाधारणको नाम जोडिन सक्छ। त्यसपछि कसले रोक्ने ? ‘फेक ब्रेकिङ’ बनाउनेहरूलाई छुट किन ? सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलाउनेलाई ‘यो त सामाजिक सञ्जाल हो’ भन्दै उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।

कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै झुटो सूचना फैलाएर उसको प्रतिष्ठा, परिवार र राजनीतिक जीवनमाथि असर पार्ने काम सामान्य मजाक होइन। त्यसैले अब राज्यका सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रश्नहरू धेरै छन्।

पहिलो—हल्ला कहाँबाट सुरु भयो ? दोस्रो—कुन अकाउन्ट वा पेजले पहिलोपटक सामग्री प्रकाशित गर्‍यो ? तेस्रो—त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा कसले फैलायो ? चौथो—कुनै राजनीतिक दल, समूह वा व्यक्तिको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता छ कि छैन ? पाँचौँ—भ्रामक सामग्रीबाट कसलाई राजनीतिक वा आर्थिक लाभ भयो ? यी प्रश्नको अनुसन्धान डिजिटल फरेन्सिकमार्फत गर्न सकिन्छ।

सरकार पनि स्पष्ट बोलोस्
यस्तो अवस्थामा सरकारको मौनता पनि समस्याको एउटा कारण बन्न सक्छ। यदि देउवा वा दाहालविरुद्ध कुनै कानुनी अनुसन्धान चलिरहेको छ भने सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—अनुसन्धान कुन निकायले गरिरहेको छ, कुन कानुनअन्तर्गत भइरहेको छ र हालको कानुनी अवस्था के हो ?

यदि पक्राउको कुनै तयारी छैन भने पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। सरकार मौन बस्ने, सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चल्ने र नागरिक अन्योलमा पर्ने अवस्थाले सरकारमाथि नै शंका जन्माउँछ। प्रधानमन्त्री बालेनको सरकारका लागि यो एउटा परीक्षा पनि हो। सरकारले कानुन चलाउने हो कि सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड ?

राजनीतिक दलहरू पनि दूधले धोएका छैनन्
यो विषयमा राजनीतिक दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। आफ्ना नेताविरुद्ध अनुसन्धान हुँदा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्ने र विपक्षीमाथि अनुसन्धान हुँदा ‘सुशासन’ भन्ने दोहोरो मापदण्ड अब चल्दैन। यदि देउवा दोषी छन् भने प्रमाणसहित कारबाही हुनुपर्छ।

यदि दाहालमाथि अनुसन्धान आवश्यक छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। यदि ओलीमाथि अनुसन्धान आवश्यक छ भने कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्छ। र यदि कसैविरुद्ध आरोप प्रमाणित हुँदैन भने राजनीतिक प्रचारका लागि उसको नाम घिसारिरहनु पनि बन्द हुनुपर्छ। कानुनको तराजुमा दलको झण्डा राखेर तौलिने व्यवस्था लोकतन्त्र होइन।

अनुसन्धान होस्, तर प्रतिशोध होइन
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने कसैले भन्न मिल्दैन। तर पूर्वप्रधानमन्त्री भएकै कारण उनीहरूलाई अपराधी ठहर गर्ने अधिकार पनि सरकार वा सामाजिक सञ्जाललाई छैन।

अनुसन्धान आवश्यक छ भने अनुसन्धान होस्। प्रमाण भेटिए कारबाही होस्। अदालतबाट अनुमति आवश्यक छ भने अदालतबाट अनुमति लिइयोस्। अभियोजन आवश्यक छ भने अभियोजन होस्। तर फेसबुक पोस्टलाई पक्राउ पुर्जी र टिकटक भिडियोलाई सरकारी निर्णय बनाउने काम बन्द हुनुपर्छ।
अब ‘डिजिटल आतंक’माथि राज्यको नजर
पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउको अपुष्ट हल्लाले राजनीतिक वातावरण अस्थिर बनाउने, कार्यकर्तालाई उत्तेजित पार्ने र आम नागरिकमा सरकारप्रतिको गलत धारणा सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ।

त्यसैले प्रहरीको साइबर ब्युरो, सम्बन्धित अनुसन्धान निकाय र सरकारले यस्तो विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

तर छानबिनको नाममा आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दबाउने काम पनि हुनु हुँदैन। झुटो सूचना र आलोचनाबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन।

तर कसैको चरित्र हत्या गर्ने, झुटो पक्राउको हल्ला फैलाउने, नक्कली सरकारी निर्णय सिर्जना गर्ने वा सामाजिक तनाव भड्काउने नियतले गलत सूचना फैलाउनु गम्भीर विषय हो।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ—हल्ला कसले फैलायो ?
देउवा र दाहालमाथि अनुसन्धानका विषय सार्वजनिक रूपमा उठिसकेका छन्। त्यसैले यो विषयलाई पूरै ‘कल्पना’ भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन। तर ‘अनुसन्धान भइरहेको छ’ लाई ‘आजै पक्राउ हुँदैछ’ बनाउने काम कसले गरिरहेको छ ? यही प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।

सरकारले वास्तविक अनुसन्धान गरिरहेको हो भने कानुनी प्रक्रियाबाट प्रमाण सार्वजनिक गर्दै अघि बढोस्। पक्राउ गर्ने हो भने कानुनी आधार देखाओस्। पक्राउ गर्ने योजना छैन भने हल्ला चिर्न आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरोस्।

र सामाजिक सञ्जालमा योजनाबद्ध रूपमा झुटा सूचना फैलाएर राजनीतिक आतंक सिर्जना गर्ने समूह वा व्यक्तिको पहिचान भएमा कानुनअनुसार कारबाही होस्।

किनकि लोकतन्त्रमा सरकारको काम नागरिकलाई आतंकित बनाउनु होइन, नागरिकलाई तथ्य र कानुनमा विश्वास दिलाउनु हो। देउवा हुन् वा दाहाल—कसैलाई विशेष संरक्षण आवश्यक छैन।

तर कसैलाई राजनीतिक शिकार बनाउने छुट पनि छैन। अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित होस्, कारबाही कानुनमा आधारित होस् र सूचना सत्यमा आधारित होस्।

अब राज्यले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने बेला आएको छ— ‘हल्ला फैलाउनेलाई होइन, प्रमाण लुकाउनेलाई पनि होइन—कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई कारबाही हुन्छ।’

त्यसपछि मात्रै ‘पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ’ शीर्षकमा फैलाइएका सामाजिक सञ्जालका आतंक र वास्तविक कानुनी प्रक्रियाबीचको सीमा स्पष्ट हुनेछ।