न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ भदौ । हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबाएको आरोपमा विवादमा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि बागमती प्रदेश सरकार चौतर्फी आलोचनामा परेको छ।

सत्ता जोगाउने राजनीतिक अंकगणितमा नीति, सिद्धान्त र नैतिकता बिर्सिएको आरोप खेपिरहेको प्रदेश सरकारले यस पटक सहकारी विवादमा मुछिएका एमाले सांसद ज्ञानबहादुर तामाङलाई मन्त्री बनाएपछि विरोध झनै चर्किएको हो।

तामाङ काठमाडौंको सामाखुसीस्थित नेसनल नमोबुद्ध सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष हुन्। उक्त सहकारीमा करिब ११ हजार बचतकर्ताको झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले समेत सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सोही संस्थाका पूर्वअध्यक्षलाई ‘विज्ञता र क्षमता’को आवरणमा मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएपछि सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ।

सहकारीका बचतकर्ताले वर्षौँदेखि आफ्नो रकम फिर्ताको माग गरिरहेका छन्। कतिपय परिवारका लागि सहकारीमा जम्मा गरेको रकम जीवनभरको कमाइ हो। तर रकम फिर्ताको संघर्षमा रहेका बचतकर्ताका लागि सरकारको पछिल्लो निर्णय भने झनै पीडादायी बनेको छ। उनीहरूको आरोप छ—बचतकर्ताको पीडा सम्बोधन गर्नुको सट्टा आरोप लागेका व्यक्तिलाई नै सत्ताको संरक्षण दिइएको छ।

जुन मन्त्रालयले सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो , त्यही मन्त्रालय ताकेका थिए तामाङले
बागमती सरकारको पछिल्लो निर्णयको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष यही हो। नेसनल नमोबुद्ध सहकारीमाथि उजुरी, छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निकायसँग सम्बन्धित मन्त्रालय नै तामाङले रोजेको चर्चा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै चुलिएको छ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन र समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयमा पुग्न खोज्नु र अन्ततः त्यही विवादको केन्द्रमा रहेका व्यक्ति सरकारमा सहभागी हुनु संयोग मात्र हो कि राजनीतिक पहुँचको परिणाम भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।

तर आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि तामाङले बिहीबार बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्। मन्त्रालय नपाए पनि सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नुले राजनीतिक प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ।

११ हजार बचतकर्ता, २ अर्बको प्रश्न
नेसनल नमोबुद्ध सहकारीसँग जोडिएको विवाद सामान्य आर्थिक विवाद मात्र होइन। हजारौँ बचतकर्ताको रकमसँग जोडिएको विषय हो।

सहकारीका तत्कालीन अध्यक्षका रूपमा तामाङको कार्यकालमा सर्वसाधारणबाट संकलित रकम विभिन्न कारोबारमा प्रयोग भएको आरोप छ। नुवाकोटमा जग्गा खरिद–बिक्रीदेखि राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट करिब १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रियासम्मका कारोबारमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यिनै विषयको छानबिन र सहकारीको समस्याग्रस्त अवस्थाका बीच तामाङलाई राज्यसत्ताको महत्वपूर्ण संरचनामा सहभागी गराइएपछि ‘आरोप लागेका व्यक्ति र राज्यको जिम्मेवारीबीचको सीमा कहाँ रह्यो?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सत्ताका लागि गुटहरू पनि नरम, विरोधको स्वर मत्थर
बागमती प्रदेशको पछिल्लो सत्ता समीकरणले अर्को राजनीतिक चित्र पनि देखाएको छ। मुख्यमन्त्रीको विरोधमा रहेका दल तथा दलभित्रका गुटसमेत सत्ता साझेदारीको समीकरणमा लचक बनेपछि तामाङको मन्त्री नियुक्तिको बाटो खुलेको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका छन्।

सत्ता टिकाउन आवश्यक संख्या जुटाउने क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटदेखि व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थसम्मका सम्झौता भएको देखिन्छ। आलोचकहरूका अनुसार यही राजनीतिक जोडघटाउमा सहकारी प्रकरणजस्तो गम्भीर विषयसमेत गौण बनाइएको छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—प्रदेश सरकार जनताको समस्या समाधान गर्न बनेको हो कि सांसदको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न?

राप्रपाभित्र पनि सरकारकै कारण भाँडभैलो
बागमतीको सत्ता समीकरणको असर सरकारभित्र मात्र सीमित छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रसमेत सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयले विवाद चर्काएको छ।

पार्टीको नीति विपरीत प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाले आफ्ना नेता उद्धव थापामाथि निष्कासन तथा पदमुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले सत्ता समीकरणका लागि दलहरूभित्र समेत असन्तुष्टि र विभाजन बढेको संकेत गरेको छ।

उता मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। सरल सहयात्रीलाई अर्थ, भरतबहादुर केसीलाई भौतिक पूर्वाधार, गिरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य, राज विष्टलाई खानेपानी तथा सिँचाइ र राजेन्द्र प्रजापतिलाई उद्योग–पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सहकारीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री आफैँले राखेका छन्।

मुख्यमन्त्रीकै हातमा सहकारी मन्त्रालय, विवादित व्यक्ति सरकारमा
यही बिन्दुमा सरकारमाथिको आलोचना अझ धारिलो बनेको छ। एकातिर करिब २ अर्ब रुपैयाँ अपचलनको आरोप लागेको सहकारीका पूर्वअध्यक्षलाई बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा राखिएको छ।

अर्कोतिर सहकारी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले आफ्नो जिम्मामा राखेका छन्। यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्वको आशंका पैदा गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, तामाङमाथि लागेको आरोपको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष भने सम्बन्धित छानबिन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाटै तय हुन बाँकी छ।

तर राजनीतिक र नैतिक प्रश्न भने त्यसभन्दा अगाडि नै उभिएको छ—गम्भीर आर्थिक विवादमा नाम जोडिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिने कि नदिने?

बचतकर्ता सडकमा, मन्त्री सत्ताको रातो बत्तीमा
बागमती सरकारको पछिल्लो निर्णयको सबैभन्दा कटु विरोधाभास यही हो। एकातिर हजारौँ बचतकर्ता आफ्नो पसिनाको पैसा फिर्ता माग्दै आन्दोलन र धर्नामा छन्।

कतिपयले उपचार, शिक्षा, व्यवसाय र दैनिक जीवन चलाउन जम्मा गरेको रकम सहकारीमा राखेका थिए। रकम फिर्ता नहुँदा उनीहरूको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ।

अर्कोतिर, त्यही सहकारीसँग जोडिएका आरोपको केन्द्रमा रहेका पूर्वअध्यक्ष राज्यसत्ताको संरचनाभित्र प्रवेश गरेका छन्। बचतकर्ताको आँखामा यो केवल एउटा नियुक्ति होइन, राज्यले पीडितको पक्ष लियो कि आरोपितको भन्ने प्रश्न हो।

प्रदेश सरकारको आलोचना गर्नेहरूले यही दृश्यलाई लिएर प्रश्न गरिरहेका छन्—सहकारीमा पैसा राख्ने सर्वसाधारणको हात खाली हुने, तर सहकारी सञ्चालन गरेका विवादित व्यक्तिको हातमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुग्ने अवस्था कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ?

‘मुख्यमन्त्री फ्याक्ट्री’बाट ‘विवादित मन्त्री’सम्म
बागमती प्रदेश लामो समयदेखि अस्थिर सरकार, बारम्बार हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सत्ता समीकरणका कारण आलोचित हुँदै आएको छ। आलोचकहरूले प्रदेश संरचनालाई नै ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना’को संज्ञा दिने गरेका छन्। पछिल्लो घटनाले यही आरोपलाई थप बल दिएको छ।

मन्त्रालयको संख्या, राजनीतिक भागबन्डा र सत्ता समीकरण मिलाउन सरकार विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको आलोचकहरूको दाबी छ। त्यसमाथि सहकारीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर आरोप खेपिरहेका व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याएपछि प्रदेश सरकारको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठेको हो।

प्रदेश सरकारको निर्णयले देशभर बहस
सहकारी समस्या पछिल्लो समय मुलुककै प्रमुख आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दामध्ये एक बनेको छ। हजारौँ बचतकर्ताको रकम फसेका सहकारीको समस्या समाधानका लागि राज्यले छानबिन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको दाबी गरिरहेका बेला विवादित सहकारीका पूर्वअध्यक्षलाई नै मन्त्री बनाइनुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

राज्यले एकातिर सहकारी पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाउने र अर्कोतिर त्यही क्षेत्रसँग जोडिएका विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक जिम्मेवारी दिने हो भने सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी झन् फराकिलो हुने देखिन्छ।

अब मुख्य प्रश्न तामाङ मन्त्री बने कि बनेनन् भन्ने मात्र होइन। २ अर्ब रुपैयाँको आरोप, ११ हजार बचतकर्ताको पीडा र राज्यसत्ताको नैतिक जिम्मेवारीबीच सरकारले कुन पक्ष रोज्यो? बागमती प्रदेश सरकारको यो निर्णयले त्यसको जवाफ मागिरहेको छ।

सत्ता जोगाउन मन्त्रालय बाँड्न सकिन्छ, राजनीतिक समीकरण मिलाउन सकिन्छ र असन्तुष्ट गुटलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर हजारौँ नागरिकको बचतसँग जोडिएको प्रश्नलाई राजनीतिक भागबन्डाले ढाक्न सकिँदैन।

बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नआउँदासम्म उनीहरूको प्रश्न बाँकी नै रहनेछ—‘हाम्रो पैसा कहाँ गयो?’ र त्यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने सरकारकै मन्त्रिपरिषद्मा आरोपित पात्रको प्रवेशले बागमतीको सत्ता राजनीतिलाई मात्र होइन, समग्र प्रादेशिक शासनप्रतिको जनविश्वासलाई समेत कठघरामा उभ्याएको छ।