न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ भदौ । वर्तमान संविधान, नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनद्वारा संशोधित विधान, यसअघि सर्वोच्चले आदेशात्मक रूपमा गरेको निर्णयमुताबिक असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्चको पुनरावलोकनको निस्सा पाएपछि राष्ट्रिय भेलामार्फत महाधिवेशन रोक्न खबरदारी गरे पनि संस्थापन पक्षले भने पूर्वनिर्धारित समयमै आगामी असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय यथावत् राख्दै सम्पूर्ण देशभरिका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई महाधिवेशनमा भाग लिन आह्वान गरेको छ, यद्यपि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडादेखि प्रदेश तहसम्मको महाधिवेशन कार्यतालिकामा केही परिवर्तन गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ नीति र नेतृत्वले पुनर्जागृत भएको कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशनको राप र चाप बढेको छ । महाधिवेशन रोक्न शेरबहादुर देउवा समूहले विभिन्न तिकडम गर्दै आए पनि निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अभियानमा कांग्रेस जुटेको कांग्रेसका एक नेताले देशान्तरलाई बताए।

संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको तीव्र तयारी गरिरहेको अवस्थामा देउवा समूह भने मुद्दा मामिला गर्न अग्रसर देखिएको छ । संस्थापन पक्षले पन्ध्रौं नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा शुक्रबार छुट्टाछुट्टै निवेदन दिन खोजे पनि सर्वोच्चले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गरेको छैन ।

कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देखिएको विवाद अदालतमा पुगेर नभई पार्टी कार्यालयमै बसेर संवाद र सहमतिमार्फत समाधान गर्न देउवा पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व ५ वर्षका लागि निरन्तर रहने नेतृत्व नभएको स्पष्ट पार्दै असोजमा नियमित महाधिवेशन हुने भएकाले पार्टीको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबैका लागि ढोका खुला रहेको पनि बताए ।

कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनलाई प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता र सहभागिताको महोत्सवको रूपमा सम्पन्न गर्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसभित्र तीव्र राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ ।

पार्टीको वैधानिक म्याद मंसिरमा सकिदै गर्दा असोजमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब रहेकाले ती प्रक्रिया निर्धारित समयभित्र पूरा गर्न कठिन हुने भएपछि कांग्रेसले विशेष परिस्थितिमा १५औं महाधिवेशन निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएकाले धारा ३५ (२)(घ) निलम्बन गर्दै महाधिवेशनको बाटो सहज बनाएको हो ।

उक्त धारामा महाधिवेशनअघि निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने संगठनात्मक प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधानहरू रहेका छन् । वर्षात्का कारण वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगरपालिका तथा क्षेत्रीय अधिवेशनमा पर्न सक्ने प्रतिकल प्रभाव र पार्टीभित्र व्यापक सहभागिताका लागि संवाद तथा सहमतिको वातावरण बनाउन अधिवेशनको तहगत कार्यतालिका भने पनः निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन समितिको बैठकले पार्टी विधानको धारा ३५ (२) (च) अनुसार वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका अधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको हो। संविधान, प्रचलित कानून र पार्टी विधानलाई आधार बनाएर केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनको मिति तय गरेपछि निर्वाचन समितिले संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

संशोधित तालिकाअनुसार कांग्रेसको अधिवेशन प्रक्रिया भदौ २४ गते वडा अधिवेशनबाट सुरु हुनेछ। देशभरका ६ हजार ७४३ वटै वडामा सोही दिन अधिवेशन क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरिनेछ । त्यसपछि भदौ २७ गते गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन, भदौ ३१ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र असोज ३ गते प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछ ।

एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन पनि असोज ३ गते नै गर्ने तय भएको छ । त्यसैगरी, असोज ७ गते जिल्ला अधिवेशन र असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ । यी सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न भएपछि असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेछ ।

अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै भदौ २ देखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइनेछ । भदौ ११ गते निर्वाचन अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा खटाइनेछ । वडा तहमा निर्वाचन प्रतिनिधि खटाउने काम भदौ १५ गते हुनेछ भने भदौ १६ देखि २० गतेसम्म वडास्तरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका बाँकी अधिवेशन पनि भदौ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । हालसम्म अमेरिका, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, जापान र दक्षिण कोरियालगायत १५ देशमा जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।

महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक समितिहरू गठन गर्ने तथा संयोजक र सदस्य नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापति गगनकुमार थापालाई दिइएको छ। महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति पनि सभापति थापाको संयोजकत्वमा रहनेछ ।

समितिले आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न उपसमिति गठन गर्नेछ । महाधिवेशनमा सभापति थापाले 'आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस शीर्षकमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।

त्यस्तै, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा सम्बन्धी प्रस्ताव, अर्का उपसभापति पुष्पा भुसालले 'प्रदेश निर्वाचन विशेष प्रस्ताव' तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले 'संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव' पेस गर्ने तय भएको छ ।

महाधिवेशन प्रचारप्रसार समितिको संयोजकमा प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । पार्टीको विधानलाई समयसापेक्ष बनाउन महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरिएको छ ।

महाधिवेशनलाई सहज बनाउन विधानको धारा ३५२ बमोजिम आवश्यक व्यवस्था निलम्बन गर्ने, निर्वाचन निर्देशिका २०८३ तथा एनसी फर एनसी को कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । बैठकले गरेको निर्णयअनुसार, अबको दशकका लागि कांग्रेसको कार्यदिशा र मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई समेटेर सभापति थापाले प्रस्ताव तयार पार्नेछन्।

'देश, लोकतन्त्र र कांग्रेस अबको दशक' नाम दिइएको सो प्रस्तावले १५औं महाधिवेशनमा पार्टीको मुख्य राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्ने सभापति थापाले बताए । कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनको तयारीअन्तर्गत क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सदस्यता वितरण, नवीकरण, अद्यावधिक तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिने प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए। छटेका सदस्यलाई निश्चित समय तोकेर पुनः अद्यावधिकको अवसर दिने निर्णयसमेत गरिएको खबर देशान्तरमा उल्लेख छ ।

सदस्यता व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णयहरू केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्दै डिजिटल प्रणालीमा देखिने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्न समितिलाई आवश्यक अख्तियारी दिएको पनि उनले जानकारी दिए।

कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल दलित संघलगायत भ्रातृसंस्थाका संशोधित विधानसमेत पारित गरेको छ। क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र छुटेका सदस्यलाई पुनः अद्यावधिकको अवसर दिने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चमा शुक्रबार शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पूर्वमन्त्री दिपक खड्का र पूर्णबहादुर खड्काको वारेस बनेर श्रवणकुमार श्रेष्ठका तर्फबाट पेस गर्न तयारी गरिएको रिटमा विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका गगनकुमार थापा पक्षले गैरकानूनी रूपमा महाधिबेशन गर्ने प्रयास गरेकाले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्नुपर्ने माग गरिएको थियो । अदालतले देउवा पक्षलाई सोमबार उपस्थित हुन भनेको छ ।