न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ भदौ । राज्यको सुरक्षा व्यवस्था भनेको केवल बन्दुक बोकेका सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति होइन, नागरिकले निर्धक्क भएर निदाउन पाउने विश्वास पनि हो।

तर पछिल्लो समय नेपालमा अपराधको स्वरूप बदलिँदै गएको छ, सुरक्षा चुनौतीको आयाम फराकिलो हुँदै गएको छ र त्यससँगै सुरक्षा निकायको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने क्रम पनि बढेको छ।

यही संवेदनशील समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनुवारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको उपस्थितिमै दिएको अभिव्यक्तिले सुरक्षा निकायको मनोबलमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

सुरक्षा निकायको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने, सरकारको आलोचना गर्ने र सुरक्षा निकायको कमजोरी औंल्याउने अधिकार हुन्छ।

तर अधिकार र अराजकताको सीमा छुट्याउन नसक्दा लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। पछिल्लो समय सांसद खगेन्द्र सुनुवारसँग जोडिएको सुरक्षा निकायप्रतिको अभिव्यक्ति र व्यवहारले यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।

सुरक्षा निकाय कमजोर भयो भने राज्य कमजोर हुन्छ। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेना कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइनन्; ती संविधान, कानुन र राज्यप्रति उत्तरदायी संस्था हुन्। त्यसैले तिनको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर राजनीतिक लोकप्रियताका लागि संस्थाकै मनोबल गिराउने शैली अपनाउनु किमार्थ उचित हुँदैन।

सांसद सुनुवारले सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाएका हुन् भने त्यसको तथ्यसहित जवाफ खोजिनुपर्छ। तर आरोप, उत्तेजना र सार्वजनिक अपमानलाई राजनीतिक हतियार बनाउने हो भने त्यसको असर व्यक्ति वा संगठनमा मात्र सीमित रहँदैन, सुरक्षा व्यवस्थामै पर्छ।

विडम्बना के छ भने जनप्रतिनिधि नै सुरक्षा निकायलाई कमजोर देखाउने दौडमा लागेपछि अपराधीको मनोबल बढ्ने खतरा हुन्छ। सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउने नाममा उसको व्यावसायिकता र अनुशासनमाथि प्रहार गर्नु लोकतन्त्रको रक्षा होइन।

गल्ती भए औँल्याउनुपर्छ, कमजोरी भए सुधार माग्नुपर्छ र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। तर प्रश्न उठाउने नाममा सुरक्षाकर्मीको सामूहिक मनोबल नै भत्काउने भाष्य निर्माण गरियो भने त्यसको असर प्रहरीको कार्यालयमा मात्र होइन, सडकमा उभिएको सर्वसाधारणको सुरक्षासम्म पुग्न सक्छ। भनिन्छ—‘घरको खम्बा कमजोर भयो भने छानोले धेरै दिन धान्दैन।’ सुरक्षा संयन्त्र राज्यको त्यही खम्बा हो।

अपराधको स्वरूप बदलियो, चुनौती पुरानै रहेन
नेपालमा अपराध अब परम्परागत चोरी, डकैती वा लुटपाटमा मात्र सीमित छैन। प्रविधिको विकाससँगै अपराधीको शैली पनि बदलिएको छ।

डिजिटल भुक्तानीमार्फत हुने ठगी, सामाजिक सञ्जालबाट हुने आर्थिक अपराध, साइबर ब्ल्याकमेलिङ, चेक बाउन्स, अनलाइन ठगी, व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग, डिजिटल माध्यमबाट धम्की तथा संगठित अपराधका नयाँ स्वरूप सुरक्षा निकायका लागि चुनौती बन्दै गएका छन्।

त्यसैगरी सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि, तस्करी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, अपहरण, आर्थिक अपराध तथा विभिन्न सामाजिक र धार्मिक तनावले सुरक्षा व्यवस्थालाई थप जटिल बनाइरहेको छ।

अपराधीले प्रविधि प्रयोग गर्न सिकिसक्यो। प्रश्न अब प्रहरीसँग छ—के सुरक्षा संयन्त्र पनि त्यही गतिमा बदलिएको छ? यदि अपराधी ‘एक कदम अगाडि’ र सुरक्षा संयन्त्र ‘एक कदम पछाडि’ भयो भने राज्यको कानुन किताबमै बलियो हुन्छ, सडकमा होइन।

घना बस्तीमा बढ्दो जोखिम
काठमाडौं उपत्यकाजस्ता घना बस्तीमा मानिसको चापसँगै अपराधका सम्भावना पनि बढ्छन्। भीडमा अपराधी लुक्न सजिलो हुन्छ, डिजिटल माध्यममा पहिचान लुकाउन झन् सजिलो हुन्छ।

तराईका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि पहाडी बस्ती र राजधानीका अपार्टमेन्टसम्म अपराधको प्रकृति फरक–फरक हुन सक्छ। कतै तस्करीको सञ्जाल हुन्छ, कतै साइबर ठगीको गिरोह, कतै लागूऔषध, कतै घरेलु हिंसा त कतै सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्ल्याकमेलिङ।

यसले सुरक्षा निकायलाई एउटै पुरानो शैलीको प्रहरीबाट सम्भव नहुने स्पष्ट संकेत दिएको छ। अबको प्रहरीलाई सडकमा गस्ती गर्ने मात्र होइन, डिजिटल संसार बुझ्ने प्रहरी पनि चाहिएको छ।

युवाको उमेर, अपराध र निराशाको गाँठो
पछिल्लो समय विभिन्न अपराध तथा सामाजिक समस्यामा युवा उमेर समूह जोडिने गरेको देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा आएको दरार, ब्ल्याकमेलिङ, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, पारिवारिक विवाद, आर्थिक संकट तथा रोजगारीको अभावले युवामा मानसिक र सामाजिक दबाब बढाउन सक्छ।

सम्बन्ध बिग्रिँदा प्रतिशोध, ब्ल्याकमेलिङ र साइबर उत्पीडनका घटना हुन सक्छन्। कतिपय अवस्थामा यिनै समस्याले गम्भीर मानसिक संकटसमेत निम्त्याउन सक्छन्।

आत्महत्याको विषयलाई भने केवल सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न मिल्दैन। मानसिक स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय हो।

त्यसैले रोकथामका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। घाउमा नुन छर्केर उपचार हुँदैन; घाउको कारण खोज्नुपर्छ।

जेन्जी आन्दोलनपछि खस्किएको मनोबल
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो। त्यसपछिको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको मनोबल पुनः उकास्ने प्रयास आवश्यक थियो।

सुरक्षा निकायले आलोचना सुन्नुपर्छ। तर आलोचना र अपमानबीचको सीमारेखा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीलाई कानुनको दायरामा राखेर जिम्मेवार बनाउनु एउटा कुरा हो। उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा कमजोर, निकम्मा वा असक्षम देखाउने भाष्य निर्माण गर्नु अर्को कुरा।

सुरक्षा निकायको मनोबल काँचको गिलास होइन कि फुटेपछि जोडिँदैन; तर लगातार प्रहार भइरह्यो भने त्यसमा चिरा पर्न सक्छ। त्यसको असर अन्ततः नागरिक सुरक्षामै पर्न सक्छ।

आईजीपीकै अगाडि प्रश्न उठ्नु संयोग कि संकेत?
नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीकै अगाडि सांसद सुनुवारबाट आएको अभिव्यक्तिले अहिले राजनीतिक र सुरक्षा वृत्तमा बहस जन्माएको छ।

सांसदले सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन। जनप्रतिनिधिले प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। तर अभिव्यक्तिको शैली, शब्द छनोट र त्यसले सुरक्षा संगठनमा पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावबारे पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ।

किनकि प्रहरीको कमाण्ड संरचना आदेश, अनुशासन र मनोबलमा टिकेको हुन्छ।कमाण्ड क मजोर भयो भने अनुशासन कमजोर हुन्छ, अनुशासन कमजोर भयो भने सुरक्षा कमजोर हुन्छ।

यही कारण राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा नेतृत्वबीचको सम्बन्ध आलोचना र नियन्त्रणभन्दा माथि उठेर संस्थागत सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले बचाउ गरे, तर प्रश्न बाँकी
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सुरक्षा प्रमुखहरूको बचाउ गरे पनि मूल प्रश्न समाधान भएको छैन। प्रश्न प्रहरीको बचाउ गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो—प्रहरीलाई सक्षम, जवाफदेही र आधुनिक कसरी बनाउने?

यदि सुरक्षा निकायमा कमजोरी छ भने सरकारले सुधारको योजना ल्याउनुपर्छ। अपराध बढेको छ भने अनुसन्धान प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। साइबर अपराध बढेको छ भने डिजिटल फरेन्सिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। सीमामा चुनौती छ भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय बढाउनुपर्छ।

तर समस्या समाधानको सट्टा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपको राजनीतिमा मात्र अल्झिने हो भने अपराधीलाई फाइदा हुन्छ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर पार्ने छुट कसैलाई छैन
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै राज्यका महत्वपूर्ण सुरक्षा संरचना हुन्। प्रहरी नागरिकको दैनिक सुरक्षादेखि अपराध अनुसन्धानसम्म अग्रपंक्तिमा छ भने सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण, विपद् उद्धार तथा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।

यी संस्थामा कमजोरी छैन भन्नु पनि गलत हो। सुधारको आवश्यकता जहाँ छ, त्यहाँ सुधार हुनैपर्छ। तर ‘सुरक्षा निकाय असफल भयो’ भन्ने एउटै राजनीतिक भाष्यले सबै सुरक्षाकर्मीको योगदानलाई मेट्न खोज्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन।

हजारौँ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी रात–दिन परिवारबाट टाढा रहेर ड्युटीमा छन्। विपद्मा उद्धार गर्नेदेखि अपराधी पक्राउ गर्नेसम्म उनीहरूको भूमिका रहन्छ। गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर संस्थाको मनोबल भत्काउने कामबाट राज्यले नै अन्ततः मूल्य चुकाउनुपर्छ।

अब सरकार चुप बस्ने कि सुधार थाल्ने?
अहिलेको आवश्यकता सुरक्षा निकायको बचाउका नाममा आँखामा पट्टी बाँध्नु पनि होइन र राजनीतिक भाषणका नाममा सुरक्षाकर्मीलाई कठघरामा उभ्याएर संगठनको मनोबल गिराउनु पनि होइन।

सरकारले तीनवटा काम तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ—सुरक्षा निकायको संस्थागत मनोबल बढाउने, कमजोरीको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने र बदलिँदो अपराधसँग लड्ने आधुनिक क्षमता विकास गर्ने।

साइबर अपराधका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति, डिजिटल अनुसन्धान, वित्तीय अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, मानव बेचबिखन नियन्त्रण र सामाजिक हिंसा रोकथाममा विशेष रणनीति आवश्यक छ।

सुरक्षा भनेको प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन। गृह मन्त्रालय, स्थानीय तह, न्याय प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

अन्त्यमा प्रश्न
राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भयो भने सबैभन्दा पहिले कमजोर हुने नागरिक हो। अपराधीलाई सुरक्षा निकायको कमजोर मनोबलभन्दा ठूलो अवसर अरू केही हुँदैन।

त्यसैले जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाउनुपर्छ—तर तथ्यका आधारमा। सरकारले आलोचना सुन्नुपर्छ—तर सुधारमा बदल्नुपर्छ। सुरक्षा निकायले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ—तर कानुन र जनताको विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर।

‘दूधको जलेको छाछ पनि फुकेर खान्छ’ भनेझैँ, विगतका कमजोरीबाट राज्यले सिक्नैपर्छ। सुरक्षा निकायलाई अन्ध समर्थन पनि आवश्यक छैन, अन्ध आलोचना पनि होइन। आवश्यक छ—जवाफदेही, सक्षम र मनोबलयुक्त सुरक्षा संयन्त्र।

किनकि अन्ततः कुरा प्रहरीको प्रतिष्ठाको मात्र होइन, नागरिकको रातको निद्रा र राज्यको दिनको शान्तिको हो। सुरक्षाकर्मीको हातमा हतियार छ, तर त्यो हतियारभन्दा ठूलो शक्ति जनताको विश्वास हो। त्यो विश्वास भत्कियो भने ‘दियो निभेपछि अँध्यारो कहाँबाट आयो?’ भनेर खोजिरहनुको अर्थ रहँदैन।

सांसदको काम सुरक्षा निकायको धज्जी उडाउनु होइन, उसलाई अझ सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन संसदबाट दबाब सिर्जना गर्नु हो।

राजनीतिक लाभ क्षणिक होला, तर सुरक्षा संस्थाको मनोबल भत्किए त्यसको मूल्य सिंगो समाजले चुकाउनुपर्छ। त्यसैले अहिले नै प्रश्न उठ्नुपर्छ—सुरक्षा निकायलाई सुधार्ने हो कि राजनीतिक विवादको मैदान बनाउने?