न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ भदौ ।  संसद् जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च थलो हो। सरकारलाई प्रश्न गर्ने, उसका निर्णयमाथि निगरानी राख्ने, जनताका समस्या उठाउने र आवश्यक पर्दा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक जिम्मेवारी संसद्को हो।

तर पछिल्लो समय नेपालको प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्यले यही आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—संसद् सरकारलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ कि सरकारकै छायाँमा संसद् चलिरहेको छ ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को संसद् उपस्थितिदेखि सांसदहरूको गैरहाजिरी र गणपूरक संख्या नपुगेर विधेयकसमेत अघि बढ्न नसकेको घटनाले यो प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयको विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभाका ४१ बैठकमध्ये प्रधानमन्त्री बालेन शाह जम्मा ६ बैठकमा मात्र उपस्थित भएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत पाँच बैठकमा मात्र उपस्थित देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिको विषय त्यतिमै सीमित छैन। नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेकै दिनसमेत प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको विषयमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति केवल एउटा कुर्सी भरिनु होइन। त्यो सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छ भन्ने राजनीतिक सन्देश हो। प्रधानमन्त्री नै सदनमा कम देखिन थालेपछि मन्त्री, सांसद र सम्पूर्ण सरकारमा संसद्प्रतिको जवाफदेहिताको संस्कार कमजोर हुँदै जाने जोखिम हुन्छ।

१८२ सांसद भएको सत्तापक्ष, सदनमा ५६ जना !
साउन २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले त संसद्को अवस्थालाई ऐनामा जस्तै देखाइदियो। ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्ने थियो।

तर तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाएर सांसद खोज्दा सभाकक्षमा जम्मा ६१ सांसद भेटिए। प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेन र बैठकको काम प्रभावित भयो।

झन् विडम्बनापूर्ण कुरा—सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मात्रै १८२ सांसद छन्। तर आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक अघि बढाउने बेला सत्तापक्षका ५६ जना मात्रै सभाकक्षमा थिए।

यो केवल कोरम नपुगेको घटना होइन। यो संसद्प्रतिको राजनीतिक संस्कार, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र जनादेशप्रतिको सम्मानमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।

नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले संसद्को कार्यकाल सुरु भएको चार महिनामै गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक रोक्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा सांसदहरू उपस्थित नहुनु संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनता भएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभामा पनि यही विषय उठ्यो। सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले एकल बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै आफ्नै बहुमतबाट सदनमा गणपूरक संख्या नपुग्नुले सांसदहरूको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको बताइन्। उनले सांसदहरू नै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अपरिपक्व देखिएको टिप्पणी गरिन्।

‘हाजिर गरेर टाप’ गर्ने संसद् ?
संसद् बैठकमा सांसदको अनुपस्थितिको समस्या नयाँ होइन। तर नयाँ संसद्ले पनि पुरानै रोग बोकेपछि प्रश्न झन् गम्भीर भएको छ।

सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसदहरू हाजिर गरेर सदनबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी छन्।

जनताले पाँच वर्षका लागि सांसद चुनेका हुन्—हाजिर पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न होइन, कानून बनाउन, सरकारलाई प्रश्न गर्न र जनताको आवाज बोल्न।

यदि सांसदको मुख्य उद्देश्य हाजिर जनाएर भत्ता बुझ्नु, केही समय सदनमा देखिनु र त्यसपछि बाहिरिनु हो भने संसद् र कार्यालयबीचको अन्तर कहाँ रह्यो ? संसद् कुनै औपचारिक कार्यक्रम होइन। यो राज्य सञ्चालनको केन्द्र हो।

प्रधानमन्त्री कहाँ ? सांसद कहाँ ? अनि जवाफ कसले दिने ?
प्रधानमन्त्री संसद्मा कम आउनु र सांसदहरू सदनमा नदेखिनु एउटै समस्याका दुई पाटा हुन्। प्रधानमन्त्री संसद्मा आउँदैनन् भने सांसदले सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने अवसर गुमाउँछन्।

सांसदहरू नै आउँदैनन् भने जनताका प्रश्न सदनसम्म पुग्दैनन्। परिणाम—सरकार पनि सहज, संसद् पनि मौन, जनता भने निरीह। यस्तो अवस्था संसदीय लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो।

प्रधानमन्त्री बालेनको संसद् उपस्थितिमाथि यसअघि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। एकपटक त ४३ दिनपछि प्रतिनिधिसभामा पुगेका प्रधानमन्त्री करिब २० मिनेट बसेर नबोली बाहिरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

संसद् प्रधानमन्त्रीका लागि औपचारिक उपस्थिति जनाउने ठाउँ होइन। जनताले निर्वाचित गरेको सरकारको प्रमुखले त्यही सदनमा उभिएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हो।

सरकारको बिजनेस पनि कमजोर, संसद्को निगरानी पनि कमजोर
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र संसद् दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकारले पर्याप्त विधेयक र महत्वपूर्ण विषय सदनमा ल्याउनुपर्छ। सांसदहरूले ती विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। समितिहरूले विज्ञ, सरोकारवाला र नागरिकको आवाज समेटेर कानूनलाई परिपक्व बनाउनुपर्छ।

तर सरकार आफैं संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने, प्रधानमन्त्री सदनमा कम देखिने, मन्त्रीहरू पनि आवश्यकताअनुसार उपस्थित नहुने र सांसदहरू गणपूरक संख्या पुग्ने गरी समेत नआउने अवस्था आयो भने संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

सभामुखको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा
संसद्को नेता सभामुख हो। सभामुखको पहिलो जिम्मेवारी सदनको गरिमा, स्वायत्तता र प्रभावकारिता कायम गर्नु हो।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अनुपस्थित भए सभामुखले संसदीय अभ्यास र नियमअनुसार आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुपर्छ। संसद् सरकारको अधीनस्थ होइन भन्ने सन्देश सभामुखको व्यवहारबाटै देखिनुपर्छ।

तर सभामुखले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पर्याप्त सक्रियता देखाउन नसकेको आरोप लाग्न थालेपछि अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—सभामुख सदनको नेता हो कि सत्तापक्षको सहजकर्ता ? यो प्रश्न व्यक्तिविशेषमाथिको आरोपभन्दा पनि संस्थागत चिन्ताको विषय हो।

समितिहरू किन मौन ?
संसद्को मूल बैठक नबसेको अवस्थामा संसदीय समितिहरू अझ सक्रिय हुनुपर्ने हो। महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मल तथा ग्यास अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, पारदर्शिताको अभाव, नागरिकका दैनिक समस्या तथा विभिन्न सामाजिक तनावका विषयमा समितिहरूले सरकारलाई बोलाउन सक्छन्, जवाफ माग्न सक्छन्, स्थलगत अध्ययन गर्न सक्छन् र निर्देशन दिन सक्छन्।

तर जनसरोकारका यस्ता विषयमा समितिहरू अपेक्षित रूपमा सक्रिय नदेखिनु अर्को चिन्ताको विषय हो।

सत्तापक्षको बहुमत हुनुको अर्थ सरकारका प्रत्येक कमजोरीमा आँखा चिम्लिनु होइन। बरु सत्तापक्षका सांसदले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन भूमिका खेल्नुपर्छ।
सांसद पार्टीको होइन, जनताको प्रतिनिधि हो

सांसद पार्टीको कार्यकर्ता मात्र होइन। संसद् पुगेपछि ऊ संविधानको प्रतिनिधि र जनताको आवाज बन्छ।

सत्तापक्षमा रहेको सांसदले सरकारका गलत कामको विरोध गर्नैपर्छ भन्ने होइन, तर गलत काम देख्दा मौन बस्न पनि मिल्दैन। विपक्षमा रहेको सांसदले विरोध गर्नैपर्छ भन्ने पनि होइन, तर सही कामको समर्थन गर्न सक्नुपर्छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा ‘सत्ता पक्ष’ र ‘विपक्ष’ राजनीतिक पहिचान हुन्; जनताको पक्षमा उभिनु संवैधानिक दायित्व हो।

अब संसद्लाई नै जिम्मेवार बनाउने बेला
संसद् निष्क्रिय भयो भने सरकार निरंकुश बन्न सक्छ। सरकारलाई प्रश्न गर्ने संस्था कमजोर भयो भने नागरिकका प्रश्न दबिन्छन्। नागरिकका प्रश्न दबिए भने लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना बाँकी रहे पनि त्यसको आत्मा कमजोर हुन्छ।

त्यसैले अब प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन कति दिन संसद्मा गए भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—प्रधानमन्त्री संसद्प्रति कति उत्तरदायी छन् ? प्रश्न सांसद कति दिन हाजिर भए भन्ने मात्र होइन।

प्रश्न हो—उनीहरूले जनताको पक्षमा कति पटक आवाज उठाए ? प्रश्न सभामुखले बैठक चलाए कि चलाएनन् भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—उनले सरकारलाई संसद्प्रति कति जवाफदेही बनाए ? र प्रश्न संसद् चलेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन।

प्रश्न हो—संसद्ले आफ्नो संवैधानिक शक्ति प्रयोग गरेको छ कि छैन ? जनताको सार्वभौमसत्ता संसद्मार्फत अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसैले संसद् कमजोर हुनु भनेको जनताको आवाज कमजोर हुनु हो।

सत्ताको बलियो बहुमत संसद्लाई बलियो बनाउन प्रयोग हुनुपर्छ, संसद्लाई कमजोर बनाउन होइन। १८२ सांसद भएको सत्तापक्षले ६९ सांसदसमेत उपस्थित गराउन नसक्ने अवस्था फेरि दोहोरिनु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सांसदहरूले हाजिरीलाई होइन, जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सभामुखले सत्तालाई होइन, सदनलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

अब संसद्लाई सरकारको छायाँ होइन, सरकारमाथि निगरानी राख्ने शक्तिशाली संवैधानिक संस्था बनाउने बेला हो। जनताको सार्वभौमसत्ता बोकेको संसद्ले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्छ—हामी जनताको आवाज बोलिरहेका छौँ कि सत्ताको सुविधा ?

यसको जवाफ अब भाषणले होइन, संसद्को उपस्थितिले, बहसले, निर्णयले र सरकारलाई गराइने जवाफदेहिताले दिनुपर्छ। 

यो पनि पढ्नुहोस् :
संसदबाट बनेका प्रधानमन्त्री किन संसददेखि टाढा ? ‘दृश्य–अदृश्य शक्ति’ को बहसभन्दा संवैधानिक जवाफदेहिता ठूलो प्रश्न

संसदमा जनताको आक्रोश : अभाव, विपद् र बेथितिविरुद्ध सांसदको एकै स्वर

संसदमा बोल्दा मर्यादित बन : विशेषाधिकारको आडमा आरोप होइन, तथ्य र तर्क चाहिन्छ