न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

रवि लामिछाने–जीबी राई सम्बन्धबारे जनजनको प्रश्न : पीडितको पैसा कहिले फिर्ता हुन्छ ?

काठमाडौं, ९ भदौ । सहकारी ठगी प्रकरणले हजारौँ बचतकर्ताको निद्रा हराएको छ, तर राज्यको निद्रा भने किन नखुलेको होला ? ‘नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको’ भनेझैँ पीडितहरूलाई कम्तीमा सत्य र न्यायको आशा त चाहिएको छ। तर प्रश्न उही छ—सहकारी ठगीका प्रमुख पात्र जीबी राई खोइ ?

हिजो सहकारी ठगीको विषयले सडकदेखि संसद्सम्म आगो बाल्यो। रवि लामिछाने र जीबी राईबीचको सम्बन्धबारे अनेक प्रश्न उठे। व्यावसायिक सम्बन्ध, कम्पनी सञ्चालन, आर्थिक कारोबार र सहकारीको रकम प्रवाहसँग जोडिएका विषयमा छानबिन र बहस भए। तर यहाँ ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्याउने जिम्मेवारी राज्यको हो, सामाजिक सञ्जालको होइन।

रवि लामिछाने दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने फैसला अदालत र प्रमाणले गर्ने हो। तर जनताको प्रश्न यति हो—जीबी राईसँग उनको वास्तविक सम्बन्ध के थियो ? कुन कारोबार भयो ? सहकारीको रकम कहाँ गयो ? कसले निर्णय गर्योु ? कसले लाभ लियो ?

‘जहाँ धुवाँ हुन्छ, त्यहाँ आगो हुन्छ’ भन्ने उखान छ। तर धुवाँ देखियो भन्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यसैले अनुमान होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान चाहिन्छ।

अझ ठूलो प्रश्न सरकारसँग छ—जीबी राईलाई नेपाल ल्याउने प्रयास कहाँ पुग्यो ? राज्यसँग प्रहरी छ, अनुसन्धान संयन्त्र छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका माध्यम छन्। तर वर्षौंसम्म एउटा प्रमुख अभियुक्त राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न होइन र ?

त्यसो त सहकारी ठगीको विषयले नेपाली राजनीतिलाई लामो समयदेखि तरंगित बनाइरहेको छ। तर यही प्रकरणका सबैभन्दा चर्चित पात्रमध्ये एक जीबी राई कहाँ छन् ? भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।

सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा ठगीसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका राई लामो समयदेखि सम्पर्कबाहिर छन्। राज्यले उनको खोजी, पक्राउ र कानुनी प्रक्रियाबारे विभिन्न समयमा प्रतिबद्धता जनाए पनि आम नागरिकको प्रश्न उही छ—‘जीबी राईलाई ल्याउने जिम्मेवारी कसको हो ?’

अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने, सहकारी ठगी प्रकरण राजनीतिक बहसको केन्द्रमा हुँदा जीबी राईको नाम चर्को रूपमा उठ्ने, तर समय बित्दै जाँदा उनको खोजीको विषय ओझेल पर्दै जाने अवस्था किन बन्यो ?

रवि–जीबी सम्बन्ध : प्रश्न धेरै, जवाफ कम
सहकारी प्रकरणमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको अर्को विषय हो—रवि लामिछाने र जीबी राईबीचको सम्बन्ध।

राईसँग लामिछानेको व्यावसायिक तथा संस्थागत सम्बन्ध रहेको विषय सार्वजनिक बहसमा पटक–पटक उठ्दै आएको छ। त्यसै कारण सहकारीबाट रकम प्रवाह, कम्पनी सञ्चालन, आर्थिक कारोबार तथा जिम्मेवारीको विषयमा लामिछानेमाथि पनि प्रश्न उठेका थिए।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी तथा पत्रकारिताको सीमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ—कसैसँग व्यावसायिक वा व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनु मात्र अपराधमा संलग्नताको प्रमाण होइन। अपराधमा संलग्नता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको हो।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न रवि लामिछाने दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु होइन। मूल प्रश्न हो—जीबी राईसँग भएका कारोबार, कम्पनी संरचना, सहकारीबाट भएको रकमको प्रवाह र सम्बन्धित सबै व्यक्तिको वास्तविक भूमिका राज्यले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेको छ कि छैन ?

यदि छानबिन भएको छ भने त्यसको तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि बाँकी छ भने कसैको राजनीतिक हैसियत हेरेर अनुसन्धान रोकिनु हुँदैन।

पीडितको आँखामा नेता होइन, पैसा महत्त्वपूर्ण
सहकारीमा बचत गर्ने सर्वसाधारणका लागि यो प्रकरण राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय मात्र होइन। उनीहरूले जीवनभर जम्मा गरेको पैसा फिर्ता पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न हो।

कसैले रवि लामिछानेलाई दोषी देखाएर राजनीतिक लाभ लिन खोज्ला। कसैले उनलाई बचाउन खोज्ला। कसैले जीबी राईको नामै बिर्साउन खोज्ला। तर बचतकर्ताको पैसा भने कुनै राजनीतिक नाराले फिर्ता हुँदैन।

त्यसैले जनताको चासो स्पष्ट छ— रकम कहाँ गयो ? कसको खातामा पुग्यो ? कुन कम्पनीमार्फत कारोबार भयो ? निर्णय कसले गर्योक ? कसले लाभ लियो ? कसले कानुनी जिम्मेवारी लिनुपर्छ ? यी प्रश्नको जवाफ कागज, बैंकिङ कारोबार, कम्पनीका अभिलेख र अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ, राजनीतिक भाषणबाट होइन।

जीबी राई पक्राउ नपर्नु संयोग मात्रै हो ?
राज्यसँग अनुसन्धान संयन्त्र छन्। प्रहरी छ, अनुसन्धान निकाय छन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी समन्वयका संयन्त्र छन्। यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म फरार रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नसक्नु आफैँमा गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ।

यदि राई विदेशमा छन् भने उनलाई नेपाल ल्याउन सरकारले के कूटनीतिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ? यदि उनी नेपालमै छन् भने राज्यका संयन्त्रले किन पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ? यदि पक्राउमा कानुनी वा प्राविधिक कठिनाइ छ भने त्यो कठिनाइ के हो ? जनतालाई उत्तर चाहिएको छ, आश्वासन होइन।

किनभने सहकारी ठगीका हजारौँ पीडितका लागि जीबी राई केवल एउटा नाम होइनन्—उनीहरूसँग जोडिएको हराएको रकम, बिग्रिएको परिवारको आर्थिक अवस्था र राज्यप्रतिको भरोसाको प्रतीक बनेका छन्।
सरकारलाई घोच्ने प्रश्न : ‘बिर्सेको कि बिर्साउन खोजेको ?’

सरकार फेरिन्छ। मन्त्री फेरिन्छन्। राजनीतिक समीकरण फेरिन्छ। तर पीडितको समस्या फेरिँदैन। सहकारी ठगी प्रकरणमा कहिले एउटा नेता चर्चामा आउँछन्, कहिले अर्को। कहिले संसद् तात्छ, कहिले सडक। कहिले पक्राउको चर्चा हुन्छ, कहिले अनुसन्धानको। तर प्रश्न यथावत् छ—जीबी राई खोइ ?

सरकारले जनतालाई यो पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ—राईलाई नेपाल ल्याउन हालसम्म के–कस्ता कदम चालिए ? अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? उनको सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारको अवस्था के छ ?

सहकारीबाट अपचलन भएको भनिएको रकमको वास्तविक परिमाण कति हो ? र बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउने ठोस योजना के हो ? यी प्रश्न सोध्नु कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन। यो राज्यलाई जवाफदेही बनाउने प्रश्न हो।

राजनीतिक संरक्षणको आशंका भए छानबिन होस्
सहकारी ठगी जस्तो संवेदनशील प्रकरणमा कुनै राजनीतिक दल, नेता, व्यवसायी वा प्रभावशाली व्यक्तिको संरक्षण रहेको आशंका उठे त्यसलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ। तर आरोपलाई प्रमाण मान्ने र प्रमाणलाई आरोपमा परिणत गर्ने दुवै प्रवृत्ति खतरनाक छन्।

रवि लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। जीबी राईसँग उनको सम्बन्धको प्रकृति, कारोबार र जिम्मेवारीबारे तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यस्तै, राईसँग जोडिएका अन्य व्यक्ति तथा संस्थाको भूमिका पनि समान मापदण्डबाट परीक्षण हुनुपर्छ। कानुनको तराजुमा व्यक्ति ठूलो वा सानो हुनु हुँदैन।

अब प्रश्न सरकारसँग मात्रै होइन, अनुसन्धान निकायसँग पनि
सहकारी पीडितको पीडा राजनीतिक भाषणले समाधान हुँदैन। उनीहरूलाई न्याय चाहिएको छ। पैसा फिर्ता चाहिएको छ। दोषी को हो भन्ने स्पष्टता चाहिएको छ। त्यसैले सरकार र अनुसन्धान निकायसँग अब एउटै माग उठ्नुपर्छ— जीबी राईलाई खोज। रकमको स्रोत र गन्तव्य खोज। सम्बन्धित सबैको भूमिका खोज। दोषी भए कारबाही गर। दोषी नभए आरोपबाट मुक्त गर। र सबैभन्दा पहिले पीडितको रकम फिर्ता गर।

रवि लामिछाने र जीबी राईबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न पनि यही प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्छ। न राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दोषी ठहर, न राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति।

अन्ततः जनताको प्रश्न सरल छ—यदि राज्यले साँच्चिकै सहकारी ठगीविरुद्ध कारबाही गर्न खोजेको हो भने जीबी राई कहाँ छन् ?
सरकारले उत्तर दिनैपर्छ। बिर्सेको हो भने सम्झनुपर्छ। बिर्साउन खोजेको हो भने जनताले प्रश्न गरिरहन्छन्। किनकि सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता नआएसम्म जीबी राईको प्रश्न सेलाउने होइन—झन् बल्झिँदै जानेछ।

‘माछा मार्ने जाल ठूलो, माछा चाहिँ गायब’ जस्तो अनुसन्धान देखिनु हुँदैन। पीडितको आँसुमा राजनीति गर्ने होइन, न्याय दिने बेला हो।

अब ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ शैलीको अनुसन्धान होइन; दूधको दूध, पानीको पानी हुने गरी निष्पक्ष छानबिन र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने ठोस परिणाम चाहिएको छ।

सरकार ! जीबी राईलाई बिर्सेको हो कि बिर्साउन खोजेको ? यदि बिर्सेको हो भने सम्झनुस्, यदि कसैले बिर्साउन खोजेको हो भने पर्दा हटाउनुस्। जनता जवाफ चाहन्छन्—जीबी राई खोइ ? र रवि–जीबी सम्बन्धको वास्तविकता के हो ?