न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ८ भदौ । भिजिट भिसाको नाममा नेपाली महिला तथा युवतीहरू ठूलो संख्यामा ओमानको राजधानी मस्कटतर्फ जाने गरेको दाबी सार्वजनिक भएपछि त्यसको वास्तविकता तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

केही महिना भित्रै एक सयभन्दा बढी नेपाली, त्यसमध्ये उल्लेख्य संख्यामा महिला तथा युवतीहरू भिजिट भिसामा मस्कट जाने गरेको भनिए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक र यात्रा उद्देश्यबारे सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहुँदा प्रश्न थप गम्भीर बनेको हो।

यदि यो दाबी तथ्यमा आधारित हो भने विषय केवल पर्यटक आवागमन वा हवाई यात्राको तथ्यांकमा सीमित रहँदैन। भिजिट भिसाको आवरणमा रोजगारी, डान्स ,घरेलु काम, अन्य आर्थिक गतिविधि वा अनधिकृत प्रयोजनका लागि नेपाली महिलालाई विदेश पठाउने संगठित सञ्जाल सक्रिय छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर राज्यले खोज्नैपर्छ।

अझ गम्भीर प्रश्न त त्यतिबेला उठ्छ, जब एउटै गन्तव्य, एउटै प्रकृतिको भिसा र निश्चित उमेर समूहका यात्रुको अस्वाभाविक चाप देखिन्छ।

संख्या ठूलो हो भने तथ्यांक सार्वजनिक गर
सरकारसँग नागरिकको वैदेशिक यात्रा र आवागमनसम्बन्धी तथ्यांक हुन्छ। अध्यागमन विभाग, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी निकाय, एयरलाइन्स तथा अन्य सम्बन्धित संरचनाबाट तथ्यांक संकलन गर्न सकिन्छ।

त्यसैले पहिलो प्रश्न सरल छ—पछिल्लो एकदेखि तीन महिनामा नेपालबाट ओमानको मस्कट जाने भिजिट भिसा यात्रुको संख्या कति हो ? त्यसमध्ये महिला कति छन् ? कुन उमेर समूहका महिला बढी छन् ? कुन एयरलाइन्सबाट कति गए ? कति जना पहिलोपटक विदेश गएका हुन् ?

कति जना छोटो अवधिमै फर्किए ? कति जना भिसाको अवधि सकिएपछि पनि उतै बसे ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न कुनै ठूलो अनुसन्धान आयोग आवश्यक पर्दैन। राज्यसँग उपलब्ध तथ्यांकलाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गरे पुग्छ। तर तथ्यांक नै सार्वजनिक हुँदैन भने शंका झन् गहिरिन्छ।

‘पर्यटन’को नाममा रोजगारीको खेल त होइन ?
भिजिट भिसामा विदेश जानु आफैंमा गैरकानुनी होइन। नेपाली नागरिकले वैध भिसा लिएर पर्यटन, आफन्त भेटघाट वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेश यात्रा गर्न सक्छन्।

समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ भिजिट भिसाको कागजमा पर्यटक र वास्तविक उद्देश्यमा रोजगारी वा अन्य अनधिकृत गतिविधि हुन्छ।

यदि कसैले महिलालाई पर्यटकको रूपमा पठाएर विदेश पुगेपछि रोजगार वा अन्य काममा लगाउने व्यवस्था मिलाइरहेको छ भने त्यो गम्भीर विषय हो। त्यसैले अनुसन्धानले केवल ‘कति जना गए ?’ भनेर पुग्दैन।

‘किन गए ?’, ‘कसले पठायो ?’, ‘कसले टिकट काट्यो ?’, ‘कसले भिसा मिलायो ?’, ‘कहाँ बस्ने व्यवस्था थियो ?’ र ‘विदेश पुगेपछि उनीहरू कहाँ पुगे ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत खोज्नुपर्छ।

ट्राभल एजेन्सीको कारोबार पनि हेर्नुपर्छ
यदि एउटै गन्तव्यतर्फ निश्चित प्रकृतिका यात्रुलाई ठूलो संख्यामा पठाउने कारोबार कुनै सीमित ट्राभल एजेन्सीमार्फत भइरहेको छ भने त्यसको ढाँचा अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।

कुन एजेन्सीले कति टिकट बिक्री गर्योह ? एकै व्यक्तिले वा समूहले ठूलो संख्यामा टिकट किन्यो ? टिकट अग्रिम रूपमा ठूलो परिमाणमा बुक गरियो कि गरिएन ? उही एजेन्सीबाट बारम्बार एउटै प्रकृतिका यात्रु मस्कट गए कि गएनन् ? यात्रुको भिसा, होटल बुकिङ, फिर्ती टिकट र यात्रा उद्देश्यबीच कुनै अस्वाभाविक सम्बन्ध छ कि छैन ? यी विवरण हेर्दा मात्रै पनि सम्भावित सञ्जालको प्रारम्भिक चित्र बाहिर आउन सक्छ।

तर यसको अर्थ कुनै ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स वा GSA लाई प्रमाणबिना दोषी ठहर गर्नु होइन। व्यावसायिक कारोबार र गैरकानुनी गतिविधिबीचको सीमा प्रमाण र अनुसन्धानले निर्धारण गर्नुपर्छ।

एयरलाइन्समाथि पनि प्रश्न, तर प्रमाणसहित
कुनै एयरलाइन्सबाट धेरै महिला मस्कट गएको तथ्य मात्रैले एयरलाइन्स दोषी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

हवाई कम्पनीको काम यात्रुलाई टिकटअनुसार गन्तव्यमा पुर्या्उनु हो। यात्राको पछाडि आपराधिक सञ्जाल छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायको हुन्छ।

तर अस्वाभाविक यात्रा ढाँचा देखिएमा एयरलाइन्स, GSA, ट्राभल एजेन्सी र अध्यागमन प्रक्रियामा संलग्न पक्षहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छ। शंका गर्नु अपराध होइन, तर शंकालाई प्रमाणमा बदल्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

अध्यागमनको ढोकाबाट के भइरहेको छ ?
सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न अध्यागमनतर्फ पनि जान्छ। भिजिट भिसामा जाने यात्रुको यात्रा उद्देश्य के हो भनेर सामान्य रूपमा जाँच हुन्छ। तर एउटै प्रकृतिका यात्रु ठूलो संख्यामा एउटै गन्तव्यतर्फ जान थाले भने जोखिममा आधारित निगरानी किन भएन ? यात्रुको कागजातमा समान प्रकृतिका विवरण दोहोरिएका छन् कि छैनन् ?

एउटै होटल, एउटै सम्पर्क व्यक्ति, एउटै प्रायोजक वा एउटै गन्तव्य उल्लेख भएका यात्रु धेरै छन् कि छैनन् ? टिकट, भिसा र यात्राको उद्देश्यबीच अस्वाभाविक मिलान देखिन्छ कि देखिँदैन ? यी सबै विषयमा अध्यागमन प्रणालीले जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि कुनै कर्मचारीले जानाजान गलत विवरणलाई आँखा चिम्लिएको वा गैरकानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गरेको प्रमाण भेटिएमा उसको जिम्मेवारी पनि निर्धारण हुनुपर्छ।

विदेश पुगेपछि महिलाको अवस्था के हुन्छ ?
यो अनुसन्धानको सबैभन्दा मानवीय र गम्भीर पक्ष हो। भिजिट भिसामा मस्कट पुगेका महिलाहरू त्यहाँ पुगेपछि कहाँ बस्छन् ? उनीहरू होटलमा छन् कि रोजगारदाताको घरमा ? पर्यटनका लागि गएकाहरू साँच्चै घुमिरहेका छन् कि काममा लगाइएका छन् ? पासपोर्ट उनीहरूकै साथमा छ कि अरू कसैको नियन्त्रणमा ? कसैलाई बन्धक, दबाब, धम्की वा शोषणमा राखिएको त छैन ? उनीहरू समस्यामा परे नेपाली दूतावास वा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने ‘भिजिट भिसा’ केवल कागजमा वैध देखिने तर व्यवहारमा जोखिमपूर्ण यात्रा माध्यम बन्न सक्छ।

मानव तस्करीको जोखिमलाई हल्का नलिऔँ
मानव तस्करी र मानव बेचबिखनको सम्भावना देखिएपछि राज्यले प्रारम्भिक संकेतलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

विशेषगरी महिला तथा युवतीहरूको ठूलो समूह एउटै गन्तव्यतर्फ अस्वाभाविक रूपमा गइरहेको हो भने उनीहरूलाई कुनै संगठित नेटवर्कले परिचालन गरिरहेको छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। तर यहाँ पनि सावधानी उत्तिकै आवश्यक छ। हरेक भिजिट भिसा यात्रुलाई तस्करीको सम्भावित पीडित ठान्नु हुँदैन।

त्यसैगरी हरेक ट्राभल एजेन्सी वा एयरलाइन्सलाई पनि तस्करीमा संलग्न ठहर गर्नु हुँदैन। अनुसन्धान तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म उजुरी
यस विषयमा सरोकारवालाहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा उजुरी दिँदै न्यायिक छानबिनको माग गरेको बताइएको छ।

अब उजुरी दराजमा थन्किने कि अनुसन्धानमा परिणत हुने भन्ने प्रश्न सरकारसामु छ। गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभाग र नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोसँग समन्वय गर्न सक्छ। पर्यटन मन्त्रालय तथा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी निकायले हवाई यात्राको तथ्यांक र टिकट बिक्रीको ढाँचा अध्ययन गर्न सक्छन्।

अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको संलग्नता वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्य भेटिए छुट्टै अनुसन्धान हुन सक्छ। अर्थात् यो एउटै मन्त्रालयले मात्र हेर्ने विषय होइन।

अब अनुसन्धान ‘व्यक्ति’बाट होइन, ‘डेटा’बाट सुरु गरौँ
यो प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा हो—तथ्यांक। पछिल्लो तीन महिनामा नेपालबाट मस्कट जाने यात्रु कति ? त्यसमध्ये भिजिट भिसामा जाने कति ? महिला कति ? उमेरअनुसार संख्या कति ?
कुन एयरलाइन्सबाट कति ? कुन ट्राभल एजेन्सीबाट टिकट बिक्री भयो ? कति यात्रु फर्किए ? कति फर्किएनन् ? यात्राको औसत अवधि कति रह्यो ? यति तथ्यांक बाहिर आएपछि धेरै प्रश्नको उत्तर आफैं देखिन सक्छ।

यदि दाबी गलत रहेछ भने तथ्यांकले त्यसलाई खण्डन गर्नेछ। यदि दाबी सही रहेछ भने तथ्यांकले अनुसन्धानको पहिलो ढोका खोल्नेछ।

त्यसैले सरकारसँग अब दुई विकल्प छन्—तथ्यांक सार्वजनिक गरेर भ्रम चिर्ने वा मौन बसेर शंकालाई झन् बलियो बनाउने।

राज्य चुप बस्दा बिचौलिया बलिया हुन्छन्
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, तस्करी र शोषणमा बिचौलियाको भूमिका नयाँ विषय होइन। भिजिट भिसाको दुरुपयोगसम्बन्धी जोखिम पनि विगतदेखि नै बहसमा आउने गरेको छ।

यस्ता गतिविधिमा नागरिकको आर्थिक अवस्था, विदेश जाने चाहना र रोजगारीको खोजीलाई बिचौलियाले प्रयोग गर्न सक्छन्।

त्यसैले राज्यले केवल विमानस्थलमा कागज हेरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। विमानस्थलबाट उडेको नागरिक विदेश पुगेपछि सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रश्नसम्म राज्यको चासो पुग्नुपर्छ।

खबरदार ! भिजिट भिसा मानव तस्करीको ‘पासपोर्ट’ नबनोस्
सरकारलाई अहिले नै दोषी खोज्न हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर सम्भावित जोखिम देखिएपछि अनुसन्धान गर्न ढिला गर्ने छुट पनि छैन।

यदि दैनिक ठूलो संख्यामा नेपाली महिला भिजिट भिसामा मस्कट पुगिरहेका छन् भने त्यसको कारण खोजिनैपर्छ। यदि सामान्य पर्यटन हो भने तथ्यांकले पुष्टि गरोस्। यदि आफन्त भेटघाट हो भने तथ्यले देखाओस्।
यदि रोजगारीको लुकेको उद्देश्य हो भने सञ्जाल पहिचान होस्।

यदि तस्करी वा बेचबिखनको जोखिम छ भने दोषीमाथि कानुनी कारबाही होस्। र यदि सरकारी कर्मचारी, ट्राभल व्यवसायी, GSA वा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाको मिलेमतो भेटिन्छ भने पद, पहुँच र प्रभाव नहेरी कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस्।

यो कुनै एयरलाइन्स वा ट्राभल एजेन्सीलाई बदनाम गर्ने अभियान हुनु हुँदैन। यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई अपराधी घोषणा गर्ने प्रयास पनि हुनु हुँदैन।

यो त केवल एउटा सीधा प्रश्न हो— नेपाली महिलाहरू ठूलो संख्यामा भिजिट भिसामा मस्कट गइरहेका छन् भने उनीहरू कहाँ, किन र कसको योजनामा जाँदैछन् ? राज्यले यो प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ।

किनकि एउटा टिकटले यात्रु विदेश पुर्याउँछ, तर गलत उद्देश्यले काटिएको त्यही टिकटले कसैलाई शोषणको अँध्यारोमा पनि पुर्याउन सक्छ।

त्यसैले खबरदार—भिजिट भिसाको कागज वैध देखिए पनि त्यसको पछाडिको यात्रा अवैध छ कि छैन, अब सरकारले कागज होइन, तथ्य र परिणाम हेर्नुपर्छ।