बालेनको मुस्ताङ भ्रमण : राजनीतिमा हलचल, मुक्तिनाथदेखि संविधानसम्मको नयाँ बहस
काठमाडौं, ८ भदौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो मुस्ताङ भ्रमण सामान्य धार्मिक तथा पर्यटकीय भ्रमण मात्र थियो कि यसको पछाडि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको कुनै संकेत पनि लुकेको छ ?
प्रधानमन्त्री शाह परिवारसहित मुस्ताङ पुगेर मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजाअर्चना गरी फर्किएपछि यो प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च संवैधानिक पदमा रहेको व्यक्तिको कुनै पनि सार्वजनिक गतिविधिले राजनीतिक अर्थ ग्रहण गर्नु स्वाभाविक हो।
अझ मुलुकको राजनीति संविधान संशोधन, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय पहिचान र राजनीतिक पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा बहसमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहको मुक्तिनाथ दर्शनलाई धेरैले केवल धार्मिक यात्राका रूपमा मात्र हेर्न चाहेका छैनन्।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई तत्काल कुनै राजनीतिक निर्णयसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन सक्छ। तर राजनीतिमा समय, स्थान र सन्देशको आफ्नै अर्थ हुन्छ। यही कारण मुस्ताङको भ्रमणले राजनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ प्रश्न भने अवश्य खडा गरेको छ—नेपालको राजनीति अब कुन दिशातर्फ मोडिँदैछ ?
मुक्तिनाथमा प्रधानमन्त्री, काठमाडौंमा राजनीतिक तरंग
शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री शाहले मुक्तिनाथमा नारायणको पूजाअर्चना गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म यसको चर्चा चुलियो।
यसअघि पनि सार्वजनिक जीवनमा परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक छवि बनाउँदै आएका शाह धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलमा पुग्नु आफैंमा अस्वाभाविक घटना होइन।
तर पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा धर्म, राष्ट्रिय पहिचान र संविधान संशोधनको विषय पुनः केन्द्रमा आउन थालेका कारण मुक्तिनाथ भ्रमणले थप राजनीतिक अर्थ पाएको हो।
नेपाली कांग्रेसभित्रकै एउटा समूहले सनातन हिन्दू पहिचानलाई राजनीतिक बहसको विषय बनाउँदै अघि बढ्ने संकेत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहको मुक्तिनाथ दर्शनलाई संयोग मात्र मान्ने कि बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानको संकेतका रूपमा हेर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको एउटा धारणा छ—नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको विषय अब पुरानै ढाँचामा बहस हुने अवस्थामा छैन। अर्को पक्ष भने धार्मिक आस्था र राज्यको संवैधानिक चरित्रलाई एउटै विषय बनाएर हेर्न नहुने तर्क गर्छ। यही द्वन्द्वले आगामी राजनीतिक बहसलाई थप पेचिलो बनाउने देखिन्छ।
माओसँग तुलना कति अर्थपूर्ण ?
प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओत्सेतुङको शैलीसँग तुलना गर्ने प्रयास पनि भएको छ। देशका विभिन्न भूभागमा पुग्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने र परम्परागत राजनीतिक प्रोटोकलभन्दा फरक देखिन खोज्ने शैलीका कारण यस्तो तुलना गरिएको हुन सक्छ।
तर नेपाल र चीनको राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक अवस्था र नेतृत्वको प्रकृति पूर्णतः फरक भएकाले दुई नेताबीच प्रत्यक्ष राजनीतिक तुलना गर्नु उचित हुँदैन।
बरु यसलाई प्रधानमन्त्री शाहको परम्परागत राजनीतिक प्रोटोकल तोड्ने शैलीका रूपमा हेर्न सकिन्छ। कम सुरक्षा, सीमित तामझाम र सार्वजनिक जीवनमा फरक प्रस्तुति दिने उनको शैलीले आम नागरिकमा कौतुहल सिर्जना गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा व्यवस्थालाई केवल प्रचारात्मक विषय बनाउनु भन्दा सुरक्षा संवेदनशीलता र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ।
धर्मनिरपेक्षता फेरि राजनीतिको केन्द्रमा
नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई राज्यको चरित्रका रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैले अहिलेको बहस ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष रहन्छ कि रहँदैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था होइन।
तर संविधान जारी भएको करिब एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि धर्म, पहिचान, संघीयता, शासन प्रणाली र संवैधानिक संरचनाका विषयमा असन्तुष्टि बाँकी रहेको तथ्यलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
विभिन्न समयमा भएका धार्मिक तथा सामाजिक तनावले राज्यको नीति र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले पनि धार्मिक संवेदनशीलतालाई सामान्य राजनीतिक नाराका रूपमा मात्र लिन नहुने देखाएको छ।
यही कारण आगामी दिनमा धर्मनिरपेक्षता, सनातन परम्परा, धार्मिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय पहिचानबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर संवैधानिक बहस आवश्यक देखिन्छ।
कांग्रेसको धार परिवर्तनले थपियो अर्को अध्याय
नेपाली कांग्रेस नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाको प्रमुख राजनीतिक साझेदार हो। कांग्रेसभित्रै सनातन हिन्दू पहिचानको विषय उठ्नु सामान्य राजनीतिक अभिव्यक्ति मात्र नभई पार्टीभित्रको वैचारिक पुनर्संरचनाको संकेत हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
यदि कांग्रेसको एउटा प्रभावशाली धारले औपचारिक रूपमा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो भने त्यसको असर कांग्रेसमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले अन्य राजनीतिक दललाई पनि आफ्नो वैचारिक धार स्पष्ट पार्न दबाब सिर्जना गर्नेछ।
त्यसपछि नेपालको राजनीति फेरि वाम–लोकतान्त्रिक–राजावादी जस्ता पुराना वर्गीकरणभन्दा बाहिर निस्केर राष्ट्रिय पहिचान, धर्म, संविधान र शासन प्रणालीको नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
बालेन सरकारको अगाडि संविधानको प्रश्न
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारसमक्ष संविधान संशोधनको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। संविधानका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि राख्ने पक्षलाई मूलधारमा ल्याउने, शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र राजनीतिक अस्थिरता घटाउने विषयमा संविधान संशोधनको बहस हुन सक्छ।
तर संविधान संशोधन आफैंमा सजिलो राजनीतिक प्रक्रिया होइन। संविधानको आधारभूत संरचना, जनताको सार्वभौम अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता विषयमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले बालेन सरकारले संविधान संशोधनको बाटो रोजेमा त्यसको सफलता राजनीतिक संवाद, संसद्को सहमति र जनमत व्यवस्थापनमा निर्भर हुनेछ।
सुनसरीदेखि सिराहासम्मको पाठ
पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न जिल्लामा धार्मिक तथा सामाजिक तनावका घटना देखिएका छन्। सुनसरी र सिराहालगायतका घटनाले धार्मिक संवेदनशीलता कति गम्भीर विषय बनेको छ भन्ने देखाएको छ।
तर यस्ता घटनालाई धर्मनिरपेक्षता असफल भएको प्रमाणका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। राज्यको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थापन, सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने अफवाह, राजनीतिक स्वार्थ, स्थानीय विवाद र धार्मिक भावनाको दुरुपयोगसमेत यस्ता घटनाका कारण हुन सक्छन्।
त्यसैले समाधान धर्म परिवर्तन वा राज्यको धार्मिक चरित्र परिवर्तनमा मात्र खोज्नु भन्दा कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, सामाजिक संवाद र सबै समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा खोजिनुपर्छ।
मुस्ताङ : अब धार्मिक पर्यटनको नयाँ केन्द्र ?
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले राजनीतिक बहससँगै मुस्ताङको अर्को सम्भावना पनि उजागर गरेको छ—धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा यसको तीव्र विस्तार।
मुक्तिनाथ हिन्दू तथा बौद्ध दुवै समुदायका लागि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र यसको व्यापक प्रचारले आगामी दिनमा मुस्ताङमा पर्यटकको चाप अझ बढ्न सक्ने स्थानीयको अनुमान छ। तर यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ—पर्यटक बढाउने कि मुस्ताङ जोगाउने ?
अत्यधिक सडक विस्तार, अनियन्त्रित होटल निर्माण, फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, पानीको स्रोतमा दबाब र संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमाथि बढ्दो दबाबलाई बेवास्ता गरेर धार्मिक पर्यटन विस्तार गरियो भने मुस्ताङको मौलिकता नै संकटमा पर्न सक्छ।
त्यसैले सरकारले मुक्तिनाथ–जोमसोम क्षेत्रमा दीर्घकालीन पर्यावरणीय पर्यटन नीति, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन, आवासको मापदण्ड र पर्यटकको वहन क्षमता निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अबको राजनीति कहाँ ?
प्रधानमन्त्री शाहको मुस्ताङ भ्रमणले तत्काल कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक परिवर्तन घोषणा गरेको छैन। कांग्रेसको एउटा समूहको धार्मिक पहिचानसम्बन्धी बहस पनि आफैंमा राज्यको चरित्र परिवर्तनको औपचारिक निर्णय होइन।
तर यी दुई घटनाक्रम एउटै राजनीतिक समयरेखामा देखिनुले भने बहसलाई गहिरो बनाएको छ। मुक्तिनाथको घण्टीसँगै काठमाडौंको राजनीतिमा उठेको प्रश्न अब केवल प्रधानमन्त्रीले कहाँ पूजा गरे भन्नेमा सीमित रहने छैन। प्रश्न अझ ठूलो छ—नेपालको राजनीतिक पहिचान अब पुरानै वैचारिक ढाँचामा टिक्छ कि नयाँ राष्ट्रिय विमर्शतर्फ अघि बढ्छ ?
यदि संविधान संशोधनको बहससँगै धर्म, राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक सहअस्तित्वको प्रश्न जोडियो भने आगामी राजनीतिक समीकरणमा ठूलो फेरबदल आउन सक्छ।
तर त्यसको दिशा कुनै एक नेताको पूजा, कुनै एक दलको निर्णय वा कुनै एउटा घटनाले निर्धारण गर्ने छैन। अन्ततः निर्णय गर्ने शक्ति जनमत, संवैधानिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय सहमतिमै रहनेछ।
त्यसैले बालेनको मुस्ताङ भ्रमणलाई अहिले नै राजनीतिक परिवर्तनको घोषणा मान्नु हतार हुनेछ। तर यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण संकेत भने दिएको छ—अब धर्म, पहिचान, संविधान र राष्ट्रियताको बहसलाई राजनीतिक दलहरूले टारेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ।
मुस्ताङको हिमालमा देखिएको शान्त दृश्यभन्दा काठमाडौंको राजनीतिमा उठेको तरंग भने आगामी दिनमा अझ ठूलो हुन सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
२०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउ बालेन सरकार
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई घेरिँदै ‘सचिवालय घुसपैठ’को आरोप, दमकमा पनि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
आयोगको चाङ, प्रतिवेदन दराजमा : बालेन्द्र सरकारको छानबिन ‘फाइल बन्द’ शैली
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
