मनोबलको मोर्चामा प्रहरी : आलोचनाको अधिकारदेखि अपमानको जोखिमसम्म

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ ८ सोमबार |

जेन्जी आन्दोलनपछि कमजोर बनेको सुरक्षा मनोविज्ञान, राजनीतिक अभिव्यक्तिको शैली र राज्यको सुरक्षा संरचनामाथि बढ्दो बहस

काठमाडौं । राज्यको सुरक्षा व्यवस्था केवल बन्दुक, बुट र पोसाकले चल्दैन। त्यसको वास्तविक शक्ति मनोबल, अनुशासन, नेतृत्वप्रतिको विश्वास, आदेशको पालना र संस्थाप्रतिको आत्मसम्मानमा लुकेको हुन्छ।

बाहिरबाट हेर्दा प्रहरी संगठन एउटा विशाल संरचना देखिन्छ—महानिरीक्षकदेखि जवानसम्मको कमाण्ड, ब्यारेकदेखि प्रहरी कार्यालयसम्मको सञ्जाल र अपराध नियन्त्रणदेखि सार्वजनिक सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी। तर यो संरचनालाई भित्रबाट जोडेर राख्ने अदृश्य डोरी भनेको मनोबल हो।

त्यही मनोबलमा निरन्तर प्रश्न उठ्न थाले, नेतृत्वमाथि अविश्वास बढ्न थाल्यो र सम्पूर्ण संगठनलाई एउटै रंगले पोत्न थालियो भने त्यसको प्रभाव तत्काल देखिँदैन। तर विस्तारै त्यसले संगठनभित्र निराशा, असुरक्षा, निर्णयमा हिचकिचाहट र जिम्मेवारीबाट पन्छिने मनोविज्ञान जन्माउन सक्छ।

यही कारण जेन्जी आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायको मनोबल, राजनीतिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति र त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई सामान्य राजनीतिक विवादका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

जेन्जी आन्दोलन : एउटा घटना होइन, सुरक्षा मनोविज्ञानको परीक्षा

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनले राज्यका धेरै संरचनालाई एकैपटक चुनौती दियो। सडकमा ठूलो भीड, बदलिँदो परिस्थिति, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, नागरिकको आवागमन, राजनीतिक दबाब र सुरक्षा व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन—यी सबै प्रश्न एकैपटक सुरक्षाकर्मीको काँधमा आए।

त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायले कहाँ कमजोरी गर्‍यो, कहाँ अत्यधिक बल प्रयोग भयो वा कहाँ कमाण्ड प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने विषयमा निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ।
तर समीक्षा र निष्कर्ष एउटै कुरा होइन।

घटना छानबिन गर्न सकिन्छ, गल्ती पहिचान गर्न सकिन्छ, जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ; तर एउटा घटनाको छायाले पूरै संस्थाको चरित्र निर्धारण गर्न मिल्दैन।

जेन्जी आन्दोलनपछि सुरक्षाकर्मीले बाहिरी चुनौती मात्र सामना गरेनन्, उनीहरूले आफ्नै संगठन र भूमिकाबारे उठेका प्रश्न पनि सामना गर्नुपर्‍यो।

यहीँबाट राज्यको अर्को जिम्मेवारी सुरु हुन्छ—सुरक्षा संगठनको मनोबल पुनर्निर्माण।

सुरक्षाकर्मी पनि मानिस हुन्,मुलुकका सचेत नागरिक

प्रहरीको पोसाक लगाएको क्षणदेखि कुनै व्यक्ति भावना, परिवार, पीडा र आत्मसम्मानविहीन मेसिनमा परिवर्तन हुँदैन।
उनीहरू पनि मानिस हुन्। मुलुकका सचेत नागरिक हुन्।

घरमा बिरामी अभिभावक हुन सक्छन्। साना छोराछोरी हुन सक्छन्। परिवारले प्रतीक्षा गरिरहेको हुन सक्छ। तर ड्युटीको समयमा उनीहरूलाई सडकमा उभिनुपर्छ।
भीड नियन्त्रणमा जानुपर्छ। अपराधी पक्राउ गर्नुपर्छ। रातभर गस्ती गर्नुपर्छ। विपद्मा उद्धार गर्नुपर्छ।

तर जब त्यही संगठनका हजारौँ सदस्यले सार्वजनिक रूपमा आफू कार्यरत संस्थालाई निरन्तर अपमानित भएको सुन्छन्, उनीहरूको मनोविज्ञानमा त्यसको असर पर्दैन भन्नु यथार्थसँग मेल खाँदैन।
“जसको काँधमा बन्दुक छ, उसको मन पनि हुन्छ।”

त्यसैले सुरक्षा सुधारको बहसमा सुरक्षाकर्मीको मनोविज्ञानलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ।

आलोचना सुन्न नसक्ने प्रहरी लोकतान्त्रिक हुँदैन, तर अपमान सहिरहने राज्य पनि बलियो हुँदैन

प्रहरी लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। मानवअधिकार, कानुनी शासन र व्यावसायिक आचरणको पालना गर्नुपर्छ।
तर यसको अर्थ प्रहरीलाई राजनीतिक भाषणको सजिलो निशाना बनाइनुपर्छ भन्ने होइन।
आलोचना लोकतन्त्रको औषधि हो, अपमान लोकतन्त्रको औषधि होइन।
गल्ती औंल्याउनु सुधारको सुरुवात हो।
तर संस्थालाई नै निकम्मा घोषणा गर्नु सुधारको बाटो होइन।
कुनै प्रहरी अधिकृतले गल्ती गरेको छ भने उसलाई कानुनअनुसार कारबाही गरौँ। कुनै युनिट असफल भएको छ भने त्यसको कमाण्ड समीक्षा गरौँ। कुनै नीतिले काम गरेन भने नीति परिवर्तन गरौँ।
तर केही व्यक्तिको कमजोरीलाई हजारौँ सुरक्षाकर्मीको सामूहिक चरित्रमाथि आरोपका रूपमा प्रयोग गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
आईजीपीकै अगाडि उठेको प्रश्नले किन तरंग ल्यायो?
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा सांसद सुनुवारबाट आएको अभिव्यक्तिले अहिले राजनीतिक र सुरक्षा वृत्तमा बहस जन्माएको छ।
सांसदले प्रहरी प्रमुखलाई प्रश्न गर्नु कुनै अस्वाभाविक विषय होइन।
बरु प्रश्न उठाउनु जनप्रतिनिधिको अधिकार र दायित्व दुवै हो।
तर प्रश्नको विषयसँगै शब्दको मर्यादा र शैलीको राजनीतिक संस्कार पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
जनप्रतिनिधिको बोली व्यक्तिगत आक्रोशभन्दा माथि हुनुपर्छ। सांसदले बोलेको शब्द व्यक्तिगत व्यक्तिको शब्द मात्र हुँदैन; त्यसले संसद्, राजनीति र जनप्रतिनिधित्वको संस्कारसमेत प्रतिबिम्बित गर्छ।
त्यसैले प्रश्न उठाउने अधिकार जति ठूलो छ, प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी पनि त्यति नै ठूलो छ।
सांसद सुनुवारको शैलीलाई लिएर उठेको आलोचनाको मूल प्रश्न यही हो—सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउनु गलत होइन, तर त्यो प्रश्नले माननीयको गरिमा बढायो कि घटायो?

“बोलीको घाउ देखिँदैन, तर दुखाइ लामो हुन्छ”
हाम्रो समाजमा उखान छ—“बोलीको घाउ निको हुँदैन।”
सुरक्षा संगठनमा यसको अर्थ अझ गहिरो हुन्छ।
किनकि प्रहरी व्यक्तिगत संस्था होइन, कमाण्डमा आधारित संस्था हो।
कमाण्ड कमजोर भयो भने अनुशासन कमजोर हुन्छ। अनुशासन कमजोर भयो भने परिचालन कमजोर हुन्छ। परिचालन कमजोर भयो भने नागरिक सुरक्षा कमजोर हुन्छ।
यही कारण राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा नेतृत्वसँग असहमति राख्दा पनि संस्थागत संवादको बाटो रोज्नुपर्छ।
सुरक्षा निकायको नेतृत्वलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गरेर बलियो सुरक्षा संगठन निर्माण हुँदैन।
मनोबल काँचको गिलास होइन, तर चिरा पर्न सक्छ
सुरक्षाकर्मीको मनोबल काँचको गिलासजस्तो होइन—फुट्यो र सबै सकियो भन्ने होइन।
तर निरन्तर अविश्वास, निरन्तर आरोप र निरन्तर सार्वजनिक अवमूल्यनले त्यसमा चिरा भने पार्न सक्छ।
त्यो चिरा सुरुमा देखिँदैन।
पछि निर्णय गर्ने क्षमतामा देखिन सक्छ।
जोखिम लिनुपर्ने अवस्थामा हिचकिचाहटमा देखिन सक्छ।
जिम्मेवारी लिनुभन्दा “पछि समस्या आउला” भन्ने डरमा देखिन सक्छ।
कमाण्डको आदेश पालना गर्दा पनि मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ—“भोलि यही निर्णयका कारण सार्वजनिक रूपमा मलाई नै दोष दिइयो भने?”
सुरक्षा परिचालनमा यस्तो मनोविज्ञान खतरनाक हुन सक्छ।
किनकि सुरक्षाकर्मीलाई कहिलेकाहीँ केही सेकेन्डभित्र निर्णय लिनुपर्छ।
प्रहरीलाई कमजोर बनाएर अपराधी बलिया हुन्छन्
राजनीतिक बहसमा एउटा तथ्य बिर्सनु हुँदैन—सुरक्षा निकाय कमजोर हुनुको प्रत्यक्ष फाइदा राजनीतिक दललाई होइन, अपराधीलाई हुन्छ।
प्रहरीको मनोबल कमजोर भयो भने अपराध अनुसन्धानमा असर पर्न सक्छ।
अनुसन्धान कमजोर भयो भने प्रमाण संकलन प्रभावित हुन सक्छ।
प्रमाण संकलन कमजोर भयो भने अभियोजन कमजोर हुन सक्छ।
अन्ततः अपराधीले राज्यको कमजोरीबाट फाइदा उठाउन सक्छ।
त्यसैले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउने हो भने पनि प्रश्नको अन्तिम लक्ष्य अझ सक्षम प्रहरी बनाउनु हुनुपर्छ।
प्रहरीलाई गाली गरेर होइन, प्रहरीलाई सुधारेर अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

सशस्त्र प्रहरी पनि राज्यको अर्को ढाल हो
नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी बल पनि राज्यको सुरक्षा संरचनाको महत्वपूर्ण अंग हो।
सीमा सुरक्षा, भीड नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा र अन्य संवेदनशील जिम्मेवारीमा सशस्त्र प्रहरी अग्रपंक्तिमा रहन्छ।
यी संस्थामा पनि कमजोरी हुन सक्छन्। सुधारको आवश्यकता हुन सक्छ।
तर सुधारको अर्थ संस्थागत मनोबल भत्काउनु होइन।
ढालमा कमजोरी छ भने ढाल बलियो बनाइन्छ; ढाल बोकेर उभिएका सिपाहीलाई निरुत्साहित गरिँदैन।

गृहमन्त्रीको बचाउ पर्याप्त छैन
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सुरक्षा प्रमुखहरूको बचाउ गरे पनि बहस यत्तिमै टुंगिँदैन।
सरकारको वास्तविक परीक्षा भनेको सुरक्षा निकायको बचाउ गर्ने कि नगर्ने होइन।
प्रश्न हो,
सुरक्षा निकायलाई कसरी अझ सक्षम बनाउने?
अपराध अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि कसरी भित्र्याउने?
साइबर अपराधसँग लड्न कति दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने?
डिजिटल फरेन्सिकलाई कति बलियो बनाउने?
वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने?
सीमा अपराध नियन्त्रणमा दुई सुरक्षा संगठनबीचको समन्वय कसरी सुधार गर्ने?
भीड व्यवस्थापनमा आधुनिक अभ्यास कसरी लागू गर्ने?
यस्ता प्रश्नको जवाफ सरकारले योजनाबाट दिनुपर्छ, भाषणबाट होइन।
सुधार चाहिन्छ, तर सुधारको नाममा संगठन ध्वस्त पार्नु हुँदैन
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा समस्या छैन भन्नु गलत हुन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोतसाधनको अभाव, प्रविधिको कमी, अनुसन्धान क्षमताको असमानता, जनशक्ति व्यवस्थापन, सरुवा–बढुवामा उठ्ने प्रश्नलगायत विषयमा निरन्तर सुधार आवश्यक छ।
तर समस्याको समाधान संस्था कमजोर बनाएर होइन, संस्था सुधारेर हुन्छ।
“रुखमा हाँगा सुकेछ भने हाँगा काटिन्छ, जरा उखेलिँदैन।”
सुरक्षा संगठनमा खराब अभ्यास छन् भने हटाउनुपर्छ। खराब व्यक्ति छन् भने कारबाही गर्नुपर्छ। खराब प्रणाली छ भने परिवर्तन गर्नुपर्छ।
तर संस्थाको आवश्यकता नै छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको राज्यको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो।
राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा नेतृत्वबीच सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?
राजनीतिक नेतृत्व नीति बनाउने ठाउँमा हुन्छ।
सुरक्षा नेतृत्व त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुन्छ।
यी दुईबीच स्वस्थ दूरी पनि चाहिन्छ र प्रभावकारी समन्वय पनि।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई आफ्नो दलको संगठनजस्तो व्यवहार गर्न हुँदैन।
सुरक्षा नेतृत्वले पनि राजनीतिक नेतृत्वको वैधानिक निर्देशनलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन।
तर दुवैबीचको सम्बन्ध कानुन, संस्थागत मर्यादा र व्यावसायिकतामा आधारित हुनुपर्छ।
राजनीतिले सुरक्षा संगठनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन।
सुरक्षा संगठनले राजनीतिबाट वैधानिक निर्देशन लिन सक्छ, तर राजनीतिक स्वार्थको औजार बन्नु हुँदैन।

सांसदको शब्दमा संसद्को गरिमा देखिनुपर्छ
माननीय भन्ने सम्बोधन आफैंमा जिम्मेवारी हो।
त्यसैले सांसदको शब्दमा जनताको पीडा बोल्नुपर्छ। प्रश्नमा तथ्य बोल्नुपर्छ। आलोचनामा समाधानको बाटो देखिनुपर्छ।
“ठूलो मान्छे हुनु ठूलो कुरा होइन, ठूलो कुरा ठूलो व्यवहार गर्नु हो।”
जनप्रतिनिधिले सुरक्षा निकायलाई कठोर प्रश्न गर्न सक्छन्। तर त्यही प्रश्नमा मर्यादा, तथ्य र संस्थागत चेतना देखिनुपर्छ।
अशिष्ट शैलीले सुरक्षा निकायलाई मात्र चोट पुर्‍याउँदैन, प्रश्न उठाउने व्यक्तिको सार्वजनिक छविमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।

अब सरकारले तीन काम गर्नैपर्छ
पहिलो—सुरक्षा निकायको मनोबल पुनर्निर्माण।
दोस्रो—जेन्जी आन्दोलनलगायत पछिल्ला घटनाको निष्पक्ष संस्थागत समीक्षा।
तेस्रो—आधुनिक अपराधसँग जुध्न प्रविधि, तालिम र दक्ष जनशक्तिमा लगानी।
यससँगै सुरक्षा निकायभित्रको गलत अभ्यास, अनुशासनहीनता वा अधिकार दुरुपयोगलाई पनि कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
मनोबलको अर्थ गल्ती गर्ने छुट होइन।
मनोबलको अर्थ न्यायोचित काम गर्दा राज्य मेरो साथमा छ भन्ने विश्वास हो।
अन्ततः प्रश्न प्रहरीको होइन, राज्यको हो
आज बहस प्रहरी राम्रो कि नराम्रो भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन।
प्रश्न अझ गहिरो छ, हामी कस्तो सुरक्षा संगठन चाहन्छौँ?
डराएर काम गर्ने प्रहरी?
राजनीतिक दबाबमा काम गर्ने प्रहरी?
आलोचनाबाट आतंकित हुने प्रहरी?
कि कानुनअनुसार काम गर्ने, गल्तीमा जवाफदेही हुने र सही निर्णयमा राज्यको संस्थागत भरोसा पाउने प्रहरी?
उत्तर स्पष्ट छ।
हामीलाई जवाफदेही प्रहरी चाहिन्छ, तर कमजोर प्रहरी होइन।
हामीलाई अनुशासित प्रहरी चाहिन्छ, तर राजनीतिक कठपुतली होइन।
हामीलाई आलोचना सुन्न सक्ने प्रहरी चाहिन्छ, तर निरन्तर अपमानित प्रहरी होइन।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—हामीलाई नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्ने सक्षम सुरक्षा संगठन चाहिन्छ।
निष्कर्ष : सुरक्षा संगठनको मनोबल भत्काएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन
लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तन हुन्छ। सरकार परिवर्तन हुन्छ। मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्। संसद्का सदस्य परिवर्तन हुन्छन्।
तर राज्यका सुरक्षा संस्था निरन्तर रहन्छन्।
आजको राजनीतिक नेतृत्व भोलि प्रतिपक्षमा हुन सक्छ। आज आलोचना गर्ने नेता भोलि सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्छ। तर प्रहरी त्यही हुन्छ, सशस्त्र प्रहरी त्यही हुन्छ, नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी त्यही हुन्छ।
त्यसैले आज बोलिएको शब्द भोलि आफैंतिर फर्किन सक्छ।
“आगो खेल्नेले धुवाँबाट उम्कन सक्दैन।”
सुरक्षा निकायलाई सुधार्नुपर्छ—तर विवेकसहित।
गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ—तर प्रमाणसहित।
राज्यका सुरक्षा संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ—तर संस्थागत मर्यादा जोगाउँदै।

र राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा संगठनसँग असहमति राख्दा पनि सम्झनुपर्छ,सिपाहीको मनोबलमाथि हानेको प्रत्येक शब्द अन्ततः राज्यको सुरक्षा कवचमै लाग्ने प्रहार हुन सक्छ।
जेन्जी आन्दोलनपछि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता यही हो—सुरक्षा निकायलाई न अन्धसमर्थन, न अन्धआलोचना; बरु तथ्य, कानुन, सुधार र संस्थागत सम्मानको बाटो।

किनकि,“ढाल कमजोर भयो भने राजा मात्र होइन, राज्य नै असुरक्षित हुन्छ।”
र राज्य असुरक्षित हुँदा त्यसको मूल्य कुनै एक दल, एक सरकार वा एक प्रहरी अधिकारीले होइन—सम्पूर्ण नागरिकले तिर्नुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :