न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

हिजो बालेनलाई जोगाउने देउवा, आज बालेनकै सरकारबाट पक्राउको हल्ला—राजनीतिक समयचक्रको निर्मम व्यंग्य

काठमाडौं । राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैनन् भनिन्छ। स्थायी हुन्छ भने केवल स्वार्थ, सत्ता र समयको गणित। नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला घटनाक्रमले यो पुरानो भनाइलाई फेरि एकपटक ऐनाझैँ देखाइदिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि, नेतृत्वमाथि उठिरहेका प्रश्न र बदलिँदो राजनीतिक समीकरणका कारण निरन्तर दबाबमा छन्।

यही राजनीतिक संवेदनशीलताको बीच सामाजिक सञ्जालमा ‘देउवा पक्राउ पर्दै’, ‘पक्राउ पुर्जी तयार भइसक्यो’, ‘बालेन सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्दैछ’ जस्ता दाबीहरू तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ—यो अनुसन्धानसँग जोडिएको वास्तविक सूचना हो कि राजनीतिक उद्देश्यले उत्पादन गरिएको डिजिटल आतंक ?

फेसबुकदेखि टिकटकसम्म फैलिएका यस्ता सामग्रीले क्षणभरमै जनमत तताउँछन्। एउटा अपुष्ट पोस्ट सयौँ सेयर हुन्छ, हजारौँले हेर्छन् र केही घण्टामै त्यसले ‘समाचार’को स्वरूप ग्रहण गर्छ। तर प्रश्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ—हल्ला कसले चलायो ? किन चलायो ? र त्यसबाट राजनीतिक लाभ कसले लिँदैछ ?

हल्लाको कारखाना कहाँ छ ?

देउवा पक्राउ पर्ने हल्ला अचानक सामाजिक सञ्जालमा जन्मिएको विषय होइन। यससँग जोडिएका कानुनी र अनुसन्धानसम्बन्धी प्रसंग यसअघि पनि सार्वजनिक बहसमा आएका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिइएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि अदालतको कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी हस्तक्षेप र आदेशका कारण परिस्थिति थप जटिल बनेको विषय पनि चर्चामा आयो।

तर कानुनी प्रक्रियाको एउटा पाटो र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको सनसनीपूर्ण दाबी अर्को कुरा हो।

कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनु र ‘आजै पक्राउ हुँदैछ’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्नु एउटै कुरा होइन। अनुसन्धानको प्रक्रिया कानुन, प्रमाण र अधिकारप्राप्त निकायबाट अगाडि बढ्छ। सामाजिक सञ्जालको हल्ला भने भावनाको वेग, राजनीतिक पूर्वाग्रह र सनसनीको भरमा दौडिन्छ।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न देउवा पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने मात्र होइन। पक्राउको हल्ला फैलाउनेहरूले कुन स्रोतमा टेकेर यस्तो दाबी गरे भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

देउवाको हकमा तथ्य के हो ?

कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा अन्तिम निष्कर्ष अधिकारप्राप्त निकाय र अदालतको निर्णयबाट मात्र आउन सक्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका अपुष्ट पोस्टलाई कानुनी निर्णयको विकल्प बनाउनु खतरनाक हुन्छ।

यदि कुनै अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भने त्यसलाई कानुनअनुसार अघि बढ्न दिनुपर्छ। प्रमाण छन् भने प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ। प्रमाण छैन भने कसैको राजनीतिक प्रतिष्ठालाई सामाजिक सञ्जालको अदालतमा बलि चढाउनु हुँदैन।

पूर्वप्रधानमन्त्री भएकै कारण देउवा कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन। तर पूर्वप्रधानमन्त्री भएकै कारण प्रमाणबिनाको हल्लाबाट अपराधी घोषणा गर्न पनि मिल्दैन।
यही लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो।

‘पक्राउ’ शब्दमै राजनीति !

नेपालको राजनीतिमा ‘पक्राउ’ शब्द अब केवल कानुनी शब्द रहेन। यो राजनीतिक भाषणको हतियार पनि बनेको छ।

कसैलाई पक्राउ गर्ने चर्चा चलाएर समर्थकलाई उत्तेजित बनाउने, विरोधीलाई डर देखाउने, सामाजिक सञ्जालमा धारणा निर्माण गर्ने र त्यसपछि त्यही हल्लालाई राजनीतिक भाष्य बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
देउवाको हकमा पनि यही प्रश्न उठेको छ।

यदि वास्तवमै पक्राउसम्बन्धी कुनै नयाँ कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको हो भने सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ। यदि त्यस्तो कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन भने ‘पक्राउ हुँदैछ’ भनेर हल्ला फैलाउनेहरूको स्रोत र उद्देश्यबारे छानबिन हुनुपर्छ।

किनकि लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ, पूर्वप्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न पाइन्छ, राजनीतिक दलको विरोध गर्न पाइन्छ। तर झुटो सूचना उत्पादन गरेर समाजमा भय, उत्तेजना र राजनीतिक आतंक सिर्जना गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन।

हिजो देउवाले बालेनलाई जोगाउन खोजे, आज बालेन प्रधानमन्त्री

यस घटनाको अर्को रोचक पाटो भनेको शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको राजनीतिक समयचक्र हो।

बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा उनीमाथि कारबाही वा पक्राउको चर्चा उठेका बेला देउवाले संयम अपनाउनुपर्ने धारणा राखेको प्रसंग अहिले फेरि चर्चामा आउनु संयोग मात्र होइन, राजनीतिले कसरी पात्र र परिस्थिति बदल्छ भन्ने उदाहरण पनि हो।

हिजो स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेका बालेनलाई जोगाउनुपर्ने तर्क गर्ने देउवा आज बालेन नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारसँग जोडेर आफैँ पक्राउ पर्न लागेको हल्लाको केन्द्रमा छन्।
समयले कहिलेकाहीँ राजनीतिलाई यस्तो व्यंग्य लेखिदिन्छ, जसलाई कुनै लेखकले कल्पना गर्न सक्दैन।

मेयर बालेन अहिले प्रधानमन्त्री छन्। देउवा पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। हिजोको शक्ति समीकरण आज उल्टिएको छ।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न पनि छ—के सत्ता बदलिँदैमा न्यायको मापदण्ड पनि बदलिनुपर्छ ?

यदि देउवामाथि अनुसन्धान आवश्यक छ भने अनुसन्धान होस्। यदि कानुनअनुसार पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने कानुनअनुसार कारबाही होस्। तर त्यो प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिशोधबाट होइन, प्रमाण र कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ।

कांग्रेसको आन्तरिक तनाव र बाहिरको हल्ला

देउवाको राजनीतिक संकट केवल सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको पक्राउको हल्लाले सिर्जना गरेको होइन। कांग्रेसभित्रको नेतृत्व, संगठन, पुस्तान्तरण र आगामी राजनीतिक दिशाबारे लामो समयदेखि असन्तुष्टि र बहस चलिरहेको छ।

पुरानो नेतृत्वको अनुभव र नयाँ पुस्ताको आकांक्षाबीचको दूरी कांग्रेसभित्र देखिँदै आएको छ। देउवा स्वयं पनि यही संक्रमणकालको केन्द्रमा छन्।

यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट आउने हरेक हल्लाले पार्टीभित्रको मनोविज्ञानलाई थप प्रभावित गर्न सक्छ।

‘देउवा पक्राउ पर्दैछन्’ भन्ने अपुष्ट सूचना कांग्रेस कार्यकर्तामाझ फैलिँदा त्यसले पार्टीभित्र सहानुभूति, आक्रोश वा प्रतिशोधको भावना जन्माउन सक्छ। अर्कोतर्फ देउवा विरोधी समूहले त्यसलाई राजनीतिक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ।

अर्थात् एउटा सामाजिक सञ्जाल पोस्ट केवल पोस्ट नहुन सक्छ। त्यो राजनीतिक मनोवैज्ञानिक अस्त्र पनि बन्न सक्छ।

‘डिजिटल आतंक’को छानबिन किन आवश्यक ?

राज्यले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने हरेक व्यक्तिलाई अनुसन्धानको घेरामा राख्नुपर्छ भन्ने होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो।

तर झुटो सूचना, नक्कली दस्तावेज, बनावटी कानुनी आदेश वा अपुष्ट पक्राउको दाबीमार्फत जानाजानी सामाजिक तनाव सिर्जना गरिएको छ भने त्यसको स्रोत पहिचान गर्नु राज्यको दायित्व हो।

विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वलाई जोडेर ‘पक्राउ पुर्जी तयार’, ‘आजै पक्राउ’, ‘सरकारले जेल हाल्दैछ’ जस्ता दाबी फैलाइन्छ भने ती दाबी कहाँबाट आए भन्ने अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

हल्ला फैलाउनेलाई मात्र होइन, हल्ला उत्पादन गर्ने सम्भावित ‘कारखाना’लाई खोजिनुपर्छ।

कुन खाताबाट पहिलो पटक सूचना फैलियो ? कसले त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्‍यो ? एउटै भाषामा समान सामग्री विभिन्न प्लेटफर्ममा कसरी पुग्यो ? त्यसको पछाडि कुनै राजनीतिक समूह, स्वार्थ समूह वा व्यक्तिगत प्रतिशोध त छैन ?

यी प्रश्नको उत्तर खोजिए मात्र ‘डिजिटल आतंक’को वास्तविक स्वरूप बाहिर आउन सक्छ।

बालेन सरकारका लागि पनि परीक्षा

यो प्रकरण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि पनि परीक्षा हो।

यदि देउवाविरुद्ध कानुनी अनुसन्धान भइरहेको छ भने सरकारले पारदर्शी ढंगले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यदि पक्राउको हल्ला मात्र हो भने सरकारले त्यसबारे स्पष्टता दिनुपर्छ।
सरकार मौन बस्दा हल्लाले ठाउँ पाउँछ।

किनकि डिजिटल युगमा मौनता पनि कहिलेकाहीँ अफवाहको सहयात्री बन्छ।

सरकारले कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा निशाना बनाएको देखिनु हुँदैन। त्यस्तै, कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि कानुनी अनुसन्धान आवश्यक छ भने उनलाई राजनीतिक हैसियतका कारण उन्मुक्ति पनि दिनु हुँदैन।
न्यायको तराजुमा पदको तौल हुनु हुँदैन।

देउवामाथि पनि प्रश्न, हल्ला फैलाउनेमाथि पनि प्रश्न

देउवा लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिका शक्तिशाली पात्र हुन्। प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति र सत्ता समीकरणका निर्णायक खेलाडीका रूपमा उनले नेपालको राजनीतिक यात्रामा गहिरो प्रभाव पारेका छन्।

त्यसैले उनीमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। उनको राजनीतिक निर्णय, शासनशैली, पार्टी सञ्चालन र सार्वजनिक जीवनबारे आलोचना हुनु लोकतन्त्रकै हिस्सा हो।

तर आलोचना र चरित्रहत्या एउटै होइन।
अनुसन्धान र राजनीतिक प्रतिशोध एउटै होइन।
कानुनी कारबाही र सामाजिक सञ्जालको भीडको फैसला एउटै होइन।
यही सीमारेखा अहिले नेपालले बुझ्नुपर्ने भएको छ।
अन्ततः प्रश्न देउवा पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने होइन
आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न ‘शेरबहादुर देउवा पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् ?’ मात्र होइन।
प्रश्न हो—नेपालमा कानुनले निर्णय गर्छ कि सामाजिक सञ्जालले ?
प्रश्न हो—राजनीतिक प्रतिशोधले अनुसन्धान चलाउँछ कि प्रमाणले ?
प्रश्न हो—सरकारको निर्णय अदालत र कानुनबाट हुन्छ कि ट्रेन्डिङ ह्यासट्यागबाट ?
र अर्को प्रश्न अझ गम्भीर छ—पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जोडेर फैलाइएको यस्तो संवेदनशील हल्लाको स्रोत खोज्न राज्य किन मौन छ ?

राजनीतिमा हल्ला नयाँ होइन। तर डिजिटल युगको हल्ला पहिलेभन्दा धेरै शक्तिशाली छ। एउटा झुट हजारौँ मोबाइलमा एकैपटक पुग्छ। सत्यले प्रमाण खोज्दै यात्रा सुरु गर्दा झुटले त्यसअघि नै जनमत बनाइसकेको हुन्छ।
त्यसैले देउवाको पक्राउसम्बन्धी हल्लालाई पनि न अन्धसमर्थन गर्नुपर्छ, न अन्धविरोध।

तथ्य खोजिनुपर्छ। स्रोत खोजिनुपर्छ। कानुनी अवस्था स्पष्ट गरिनुपर्छ। र यदि कसैले योजनाबद्ध रूपमा झुटो सूचना फैलाएर राजनीतिक आतंक सिर्जना गरेको प्रमाणित हुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
किनकि लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक हो, नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि स्वाभाविक हो।

तर हल्लालाई हतियार बनाएर लोकतन्त्रलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति स्वाभाविक हुन सक्दैन।
आज देउवा राजनीतिक समयचक्रको एउटा मोडमा उभिएका छन्। बालेन नयाँ राजनीतिक शक्तिको प्रतीक बनेर अगाडि आएका छन्। कांग्रेस पुरानो विरासत र नयाँ चुनौतीको दोबाटोमा छ।

यसबीच एउटा कुरा भने स्पष्ट हुनुपर्छ,हिजो देउवाले बालेनलाई जोगाउनुपर्ने राजनीति गरेका थिए भने आज बालेनले देउवालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर बालेन सरकारले देउवामाथि कारबाही गर्दा पनि कानुन जोगाउनुपर्छ।
किनकि व्यक्ति फेरिन्छन्, सरकार फेरिन्छन्, पार्टी फेरिन्छन्, सत्ता फेरिन्छ।
तर कानुनको मर्यादा फेरिनु हुँदैन।

त्यही मर्यादा जोगाउन सकियो भने पक्राउको हल्ला केवल हल्लामै सीमित हुनेछ। नसकिए, आज देउवाको नाममा फैलिएको डिजिटल आतंक भोलि कुनै अर्को नेताको नाममा दोहोरिनेछ।
र त्यसबेला प्रश्न फेरि यही हुनेछ,हल्लाको कारखाना कहाँ छ ?