यताचाहिँ कारबाही हुनु पर्दैन ? राष्ट्र बैंकका नियामकदेखि गभर्नरसम्ममाथि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं, १० भदौ । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अनियमितता, बदमासी र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई मात्रै कठघरामा उभ्याएर नियामक निकायलाई उन्मुक्ति दिने हो भने नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सुधार आउँछ कि झन् प्रश्न थपिन्छ ? अहिले यही प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ।
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माको नियुक्ति र उनको विगतको बैंकिङ पृष्ठभूमिलाई लिएर उठेका प्रश्नले यो बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा उनका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित उजुरी तथा नियामकीय निर्णयका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न अयोग्य ठहरिएका व्यक्ति पुनः त्यही जिम्मेवारीमा कसरी आइपुगे भन्ने प्रश्न अहिले सतहमा आएको हो।
यदि विगतको कुनै नियामकीय निर्णयले कुनै व्यक्तिलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न अयोग्य ठहर गरेको थियो भने त्यस निर्णयको कानुनी हैसियत के भयो ? निर्णय उल्टिएको हो कि होइन ?
उल्टिएको हो भने कुन आधारमा ? र उल्टिएको होइन भने त्यस्तो नियुक्तिको बाटो कसरी खुल्यो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नियामकले दिनुपर्ने हुन्छ।
यतिमात्र होइन, शर्मा प्रभु बैंकमा आएपछि अघिल्लो व्यवस्थापनका निर्णय, तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसहित पूर्व पदाधिकारी तथा उच्च तहका कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आएको आरोपसमेत सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।
यदि पुराना निर्णय गलत थिए भने त्यसको संस्थागत र कानुनी जिम्मेवारी कसले लिने ? अनि ती निर्णय गलत थिए भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नियामकले समयमा हस्तक्षेप किन गरेन ? यहीँबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि पनि औँला ठडिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्ने, नियमन गर्ने, जोखिम पहिचान गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंककै हो। बैंकको वित्तीय अवस्था, कर्जा प्रवाह, व्यवस्थापन, सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापनबारे नियामकले नियमित रूपमा निगरानी गर्छ। विशेष सुपरिवेक्षणसमेत हुने गर्छ।
तर कुनै बैंकमा वर्षौँसम्म समस्या देखिएन कि नियामकले देखेन ? देखेको थियो भने कारबाही किन भएन ? देखेको थिएन भने सुपरिवेक्षण प्रणाली कति प्रभावकारी छ ? अनि समस्या बाहिर आएपछि मात्रै बैंकका पूर्व वा वर्तमान पदाधिकारीलाई दोषी देखाएर नियामक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ ? यो प्रश्न प्रभु बैंकमा मात्रै सीमित छैन।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकिङ कसुरका विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो भने बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीसम्म मात्रै अनुसन्धान सीमित राख्ने कि नियामकीय निर्णय गर्ने तहसम्म पनि पुग्ने ? बैंकले गलत काम गर्यो भने त्यसलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने नियामक संयन्त्रको भूमिकाबारे अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ?
बैंकिङ कसुर भनेको केवल बैंकभित्रको कर्मचारीले गरेको अपराध मात्र होइन। कुनै बैंकमा गलत कर्जा प्रवाह भयो, जोखिमपूर्ण कारोबार भयो, नियामकीय प्रावधान मिचियो वा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भयो भने त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी नियामकको पनि हुन्छ।
त्यसैले प्रश्न स्वाभाविक छ—एकातिर बैंकका पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही हुने, अर्कोतिर सोही बैंकको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कुनै प्रश्न नै नउठ्ने ?
यदि बैंकको सुपरिवेक्षण रिपोर्ट ठीक थियो भने पछि देखिएको समस्या कसरी पैदा भयो ? रिपोर्ट गलत थियो भने त्यो रिपोर्ट तयार गर्ने अधिकारीमाथि छानबिन किन नहुने ? नियमन कमजोर थियो भने नियमन गर्ने अधिकारीको जवाफदेहिता कहाँ खोज्ने ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण र नियमन विभागका अधिकारीहरूलाई यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ। अझ गम्भीर प्रश्न त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको भूमिकामाथि उठेको छ।
सुमन शर्माको नियुक्तिको विषयमा व्यक्तिगत सम्बन्ध, नाता वा कुनै प्रकारको लाभको स्वार्थले प्रभाव पारेको भन्ने आरोप सार्वजनिक बहसमा आएको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन, तर गम्भीर आरोप उठिसकेपछि त्यसलाई बेवास्ता गरेर पनि नियामकीय विश्वसनीयता कायम रहँदैन।
गभर्नरले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय के हो भने—शर्माको नियुक्ति प्रक्रिया के थियो ? उनको विगतको नियामकीय अवस्था के थियो ? नियुक्तिका लागि कुन कानुनी आधार प्रयोग गरियो ? राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित विभागले के राय दिएको थियो ? र नियुक्ति स्वीकृत गर्ने क्रममा कुनै स्वार्थको द्वन्द्व थियो कि थिएन ?
नियामक आफैँ प्रश्नको घेरामा परेको अवस्थामा नियामकले मात्रै नियमन गर्ने हो कि उसको पनि नियमन आवश्यक हुन्छ ? यही प्रश्न अहिले निर्णायक बनेको छ।
यदि सीआईबीको अधिकार क्षेत्रभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकका नियामकीय निर्णयको सम्पूर्ण अनुसन्धान नपर्ने हो भने सरकारले वा संसद्ले स्वतन्त्र छानबिन संयन्त्र गठन गर्न सक्छ।
त्यस्तो संयन्त्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणाली, नियामकीय निर्णय, निरीक्षण प्रतिवेदन, निर्देशन तथा कारबाही प्रक्रियासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुन बैंकलाई किन विशेष निगरानीमा राखियो ? कुन बैंकको सुपरिवेक्षण रिपोर्टमा के लेखियो ? समस्या देखिएपछि कस्तो निर्देशन दिइयो ? निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको कसले हे¥यो ? उल्लंघन हुँदा कसलाई कारबाही भयो ? र कतिपय अवस्थामा किन कारबाही भएन ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई शुद्ध बनाउने हो भने बैंकको ढोकाबाट मात्रै पस्ने अनुसन्धान पर्याप्त हुँदैन; नियामकको ढोकासम्म पनि पुग्नुपर्छ।
आज बैंकको सीईओ दोषी देखाएर मुद्दा चलाउने, भोलि सञ्चालकलाई तान्ने तर उनीहरूमाथि निगरानी राख्ने नियामक अधिकारीलाई ‘सबै ठीक थियो’ भन्दै छाड्ने हो भने यो कस्तो बैंकिङ सुशासन हो ?
नियामकले गल्ती गर्दा उसको गल्तीको मूल्य कसले तिर्ने ?
बैंकमा गलत निर्णय हुँदा निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणले जोखिम बेहोर्नुपर्ने, बैंकका पदाधिकारीले कानुनी कारबाही सामना गर्नुपर्ने तर नियामकको कमजोरी प्रमाणित भए पनि जिम्मेवार अधिकारीले जवाफदेहिता बहन गर्नुनपर्ने हो भने यस्तो प्रणालीले बैंकिङ अनुशासन होइन, नियामकीय दण्डहीनता जन्माउँछ।
त्यसैले सुमन शर्माको नियुक्ति र प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। तर त्यो छानबिन शर्मामै रोकिएर हुँदैन। नियुक्ति प्रक्रिया, राष्ट्र बैंकको नियामकीय निर्णय, सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन र सम्बन्धित अधिकारीको भूमिकासम्म अनुसन्धान पुग्नुपर्छ।
कारबाही गर्ने हो भने सबैलाई समान कानुन, अनुसन्धान गर्ने हो भने सबै तहसम्म अनुसन्धान—नत्र बैंकिङ कसुर नियन्त्रणको नाममा एकपक्षीय कारबाही मात्र हुनेछ।
अब हेर्न बाँकी छ—सम्बन्धित सरकारी निकायले यो प्रश्न सुन्छन् कि फेरि पनि बैंकका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई मात्रै कठघरामा उभ्याएर नियामकलाई चोख्याउने पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिन्छन् ?
किनकि प्रश्न फेरि पनि उही हो— “यताचाहिँ कारबाही हुनु पर्दैन ?”
यो पनि पढ्नुहोस् :
बैंकरलाई हथकडी, नियामकलाई उन्मुक्ति ? बैंकिङ संकटको कठघरामा आखिर को ?
विकास बैंकमा नाफाको उछाल : ८ बैंकले कमाए ८ अर्ब ६५ करोड, कसले कति कमायो ?
बैंकमा पैसा थुप्रिँदै, ऋणको माग सुस्त : निक्षेप बढ्दा कर्जा प्रवाह उल्टै घट्यो
आर्थिक शिथिलताको चपेटामा बैंकहरू: थुप्रियो अधिक तरलता, लगानी शून्य र बढ्दो जोखिम
