निजामतीको रोग सुरक्षा निकायतिर सल्किँदै : ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेर हदको छायामा सेना–प्रहरी
काठमाडौं, १० भदौ । कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा निजामती क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताको असर अब सुरक्षा निकायसम्म पुग्ने हो कि भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदका आधारमा अवकाश दिने तयारी गरिरहेको चर्चासँगै प्रशासनिक वृत्तमा बेचैनी बढेको छ।
सरकारको प्रस्तावित व्यवस्थाले आफूहरू प्रभावित हुने अनुमान गर्दै निजामती सेवाका नायब सुब्बादेखि सचिवसम्मका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिन थालेको दाबी गरिएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार करिब ६५ उपसचिव, केही सचिव तथा अन्य तहका गरी चार सय हाराहारी कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेको बताइन्छ। यद्यपि यी संख्याको आधिकारिक पुष्टि र राजीनामाका कारणबारे सरकारले स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
सेवा सुधार कि अनुभवी जनशक्तिको विस्थापन ?
३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको बहस आफैंमा नयाँ होइन। पुराना कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने तर्क एकातिर छ भने लामो समयदेखि सरकारी सेवा प्रणाली बुझेका अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा संस्थागत स्मृति, दक्षता र सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने चिन्ता अर्कोतिर छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको—कर्मचारी हटाउने मापदण्ड निष्पक्ष हो कि कुनै विशेष उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ ?
सरकारले पुराना कर्मचारीलाई विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकट रहेको आरोप लगाउने गरेको भए पनि कर्मचारीको राजनीतिक आबद्धता र व्यावसायिक क्षमतालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु उचित हुँदैन।
यदि राजनीतिक प्रभाव प्रशासनमा समस्या हो भने त्यसको समाधान स्पष्ट आचारसंहिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र निष्पक्ष अनुशासन प्रणाली हुनुपर्छ; सामूहिक रूपमा अनुभवी जनशक्ति विस्थापन गर्नु मात्र समाधान होइन।
अस्थायी–करारको बाटोले स्थायी समाधान दिन्छ ?
सरकारी स्वामित्वका विभिन्न सञ्चार तथा सार्वजनिक संस्थामा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रेणीविहीनबाहेकका कर्मचारी हटाइएको वा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय पनि यही बहससँग जोडिएको छ।
गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललगायतका संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय उठिरहँदा अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—स्थायी कर्मचारी हटाएर करारमा नयाँ जनशक्ति ल्याउने हो भने दीर्घकालीन सुधार कहाँ छ ?
करार र अस्थायी कर्मचारीबाट तत्कालको तलब, पेन्सन तथा उपदानसम्बन्धी दायित्व घट्न सक्छ। तर, संस्थागत स्थायित्व, कर्मचारीको मनोबल र विशेषज्ञता संरक्षणको प्रश्नलाई केवल खर्च कटौतीको अंकगणितबाट समाधान गर्न सकिँदैन।
अझ श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई यथावत् राखेर माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गर्ने हो भने त्यसको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्छ। अन्यथा कर्मचारी व्यवस्थापनभन्दा पनि पहुँच र शक्तिको खेल भएको आरोप लाग्न सक्छ।
अब सुरक्षा निकायको पालो ?
निजामती क्षेत्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको बहस चर्किँदै गर्दा यसको प्रभाव नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्म पुग्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ।
सुरक्षा निकायमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने विषय निजामती प्रशासनभन्दा निकै संवेदनशील हुन्छ। कारण स्पष्ट छ—सुरक्षा संगठनमा अनुभव आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण व्यावसायिक पूँजी हो।
दशौं वर्ष फिल्डमा काम गरेको प्रहरी अधिकृत, सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव हासिल गरेको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत वा सुरक्षा सूचना संकलनमा लामो समय बिताएको अनुसन्धान अधिकृतलाई केवल सेवा अवधि वा उमेरको अंकमा मूल्यांकन गर्दा संगठनले आर्जन गरेको संस्थागत ज्ञान गुम्न सक्छ।
अवकाशको निश्चित मापदण्ड आवश्यक नहुने होइन। तर, ३० वर्ष पुग्यो, ५५ वर्ष भयो र घर पठाइयो भन्ने यान्त्रिक प्रणालीले सुरक्षा संगठनको आवश्यकता सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ।
अनुसन्धान विभागमा ‘आईटी जनशक्ति’को बहस
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ठूलो संख्यामा आईटी विज्ञ भर्ना गरी पुराना कर्मचारीलाई विस्थापित गर्न लागिएको दाबी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको विषयले पनि यही प्रश्नलाई थप बल दिएको छ। यसको आधिकारिक पुष्टि आवश्यक भए पनि राज्यको सुरक्षा सूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
तर डिजिटल प्रविधि थप्नु र अनुभवी जनशक्ति हटाउनु एउटै कुरा होइन। सुरक्षा सूचना संकलन, विश्लेषण र मूल्यांकनमा प्रविधिसँगै मानवीय अनुभव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
आईटी विज्ञले प्रणाली निर्माण गर्न सक्छन्, डाटा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र साइबर क्षमतामा सुधार ल्याउन सक्छन्। तर वर्षौंको फिल्ड अनुभव, स्रोत व्यवस्थापन, सुरक्षा मनोविज्ञान र संवेदनशील सूचनाको मूल्यांकनको ज्ञान केही महिनाको तालिमबाट तयार हुँदैन। त्यसैले नयाँ प्रविधि र पुरानो अनुभवबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य आवश्यक छ।
डिजिटल नेपाल बनाउने नाममा ‘मान्छे’ नै हटाउने ?
सरकारले सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक हो। तर, डिजिटल प्रणाली सफल हुन उपकरण र सफ्टवेयर मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण, पूर्वाधार र प्रणालीगत तालिम पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
पुराना कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने, अनि नयाँलाई करार वा अस्थायी सेवामा राख्ने हो भने सरकारी प्रशासन झन् अस्थिर बन्न सक्छ।
आज स्थायी कर्मचारीलाई ‘पुरानो’ भन्दै हटाउने र भोलि नयाँ कर्मचारीलाई करारमा राख्ने हो भने त्यसले सरकारलाई तत्काल आर्थिक लाभ देखाए पनि दीर्घकालमा ‘स्थायी संस्थागत क्षमता’ कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ।
सुधार चाहिन्छ, तर सुधारको नाममा उथलपुथल होइन
सरकारी सेवामा सुधार आवश्यक छ। उमेर, सेवा अवधि, कार्यसम्पादन, दक्षता र संगठनको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नैपर्छ। तर सुधारको अर्थ अनुभवी जनशक्तिलाई एकमुष्ट विस्थापित गर्नु होइन।
विशेषगरी सुरक्षा निकायमा त यसको असर अझ गम्भीर हुन सक्छ। कमान्ड संरचना, अनुभव, तालिम, अनुसन्धान क्षमता र संगठनात्मक निरन्तरता बिग्रियो भने त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्छ।
त्यसैले निजामती क्षेत्रमा सुरु भएको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको बहसलाई सुरक्षा निकायमा सार्नुअघि सरकारले व्यापक अध्ययन गर्नुपर्छ।
राज्यलाई नयाँ अनुहार चाहिन्छ, तर नयाँ अनुहार ल्याउन पुरानो अनुभवको घाँटी निमोठ्नैपर्छ भन्ने छैन।
सरकारले खर्च घटाउने नाममा अनुभवी जनशक्ति हटाएर करार र अस्थायी कर्मचारीमा निर्भर हुने बाटो रोज्यो भने भोलि राज्यसँग कर्मचारी त धेरै हुनेछन्, तर संस्थागत स्मृति र जिम्मेवारी बोक्ने अनुभवी हात कम हुनेछन्।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न कर्मचारी हटाउने कि नराख्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो—राज्यको प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रलाई कस्तो बनाउने ?
यदि जवाफ ‘दक्ष, प्रविधिमैत्री, जवाफदेही र अनुभवी’ हो भने सुधारको बाटो पनि त्यहीअनुसार तय हुनुपर्छ।
अन्यथा निजामतीमा लागेको अस्थिरताको रोग सुरक्षा निकायसम्म सल्किँदा त्यसको मूल्य केवल कर्मचारीले होइन, अन्ततः राज्यले नै चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
