न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ८ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले लामो समयदेखि गोप्य राखिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (लाल आयोग) को प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेका छन्।

उनले विगतमा राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब विगतको कमजोरीलाई ढाल बनाएर प्रतिवेदन लुकाइराख्न नहुने बताएका छन्।

थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय २०७४ सालदेखि लगभग हरेक वर्ष उठ्दै आएको स्मरण गराउँदै यसपटक पनि विषय प्रतिबद्धतामै सीमित नहोस् भन्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले भनेका छन्, “हरेक पटक हामी राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जानुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनायौं, तर सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं।”

२०७३ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नहुँदा घटनासँग सम्बन्धित सत्यतथ्य पूर्ण रूपमा बाहिर आउन नसकेको र पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको थापाको भनाइ छ।

उनका अनुसार विगतका सरकारले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन सकेनन्। तर विगतमा भएको कमजोरीलाई अहिले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने कारण बनाउन नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

“विगतको कमजोरी आज पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने कारण बन्न सक्दैन, बन्नु हुँदैन,” थापाले भनेका छन्।

थापाले यसपटक सरकारले राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनेभन्दा पनि ठोस निर्णय गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अब थप विलम्ब नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयलाई केवल राजनीतिक बहस वा चुनावी प्रतिबद्धताको विषय नबनाउन पनि संकेत गरेका छन्। लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा घटनाको सत्यतथ्य, राज्यको भूमिका तथा पीडितले पाउनुपर्ने न्यायबारे प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित रहेको उनको भनाइ छ।

थापाले आफ्नो आग्रहलाई नागरिकको सूचना तथा सत्य जान्ने अधिकार र पीडितको न्याय पाउने अधिकारसँग जोड्दै भनेका छन्, “सत्य जान्ने अधिकार नागरिकको हो, न्याय पाउने अधिकार पीडितको हो।”

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग पछिल्लो समय फेरि राजनीतिक रूपमा पेचिलो बन्दै गएको छ। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि सरकार परिवर्तनसँगै यो मुद्दा पुनः ओझेलमा पर्दै आएको छ।

अब भने विगतका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्छ कि फेरि पनि यो विषय राजनीतिक आश्वासनमै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सरकारमाथि त्यसतर्फ तत्काल निर्णय लिन थप राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।