न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ९ भदौ ।  नेपाली कांग्रेस नेतृ कुशुम थापाले पार्टीभित्रको राजनीतिक विवाद र त्यससँग जोडिएका कानुनी विषयलाई लिएर नेता दीपक खड्काप्रति घोचपेचपूर्ण टिप्पणी गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले राजनीतिक लडाइँलाई राजनीतिक ढंगले र कानुनी लडाइँलाई कानुनी प्रक्रियाबाटै लड्नुपर्ने भन्दै न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेकी हुन्।

‘जय नेपाल’ भन्दै सुरु भएको उनको स्टाटसमा थापाले राजनीतिक विषयलाई बारम्बार कानुनी विवादमा परिणत गरिएको भन्दै आफूहरू त्यसको सामना गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

उनले खड्काले केही समययता ‘पहिला म जेलमा भएकाले उनीहरूले आधिकारिकता पाएका हुन्, नत्र म मेरो मुद्दाजस्तै सेटिङ गर्थेँ’ तथा यसपटक त्यस्तो हुन नदिन आफूले ‘मिलाइसकेको’, विभिन्न न्यायाधीशलाई राति भेटेको र ‘स्टे’ तथा आधिकारिकता आउने दाबी गरेको चर्चा आफूले सुनेको बताएकी छन्।

यद्यपि थापाले उल्लेख गरेका यी दाबीहरू उनले सुनेको भनाइका रूपमा प्रस्तुत गरेकी हुन्; ती स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका तथ्य हुन् भन्ने प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले उनको आरोपलाई तथ्यका रूपमा भन्दा राजनीतिक आरोपका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। तर, थापाको टिप्पणीको सबैभन्दा पेचिलो हिस्सा भने न्यायालयप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएको छ।

उनले खड्कालाई सम्बोधन गर्दै पैसा र पहुँच भएको भन्दै त्यसलाई अदालतका कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्म ‘मिलाएको छु’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरेकी छन्।

थापाले लेखेकी छन्— ‘थाहा छ तपाईंसँग धेरै पैसा छ भन्ने एक वर्षअघि जेन–जी आन्दोलनकै बेलाको भिडियोमा देख्यौँ हामीले पनि।’

यही वाक्यले उनको स्टाटसलाई राजनीतिक कटाक्षको अर्को तहमा पुर्या्एको छ। पैसा हुनु व्यक्तिगत विषय होला, तर पैसाकै बलमा न्यायालयको निर्णय प्रभावित गर्न सकिने संकेत जाने गरी अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय भएको उनको आशय छ।

थापाले अगाडि भनेकी छन् कि यस्ता अभिव्यक्तिले ‘सोझा मान्छे’ को न्यायालयप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ। न्यायालयको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी नेता मात्र नभई नागरिक र राजनीतिक दलका सबै पक्षको भएको उनको भनाइ छ।

‘सेटिङ’को राजनीति कि कानुनी प्रक्रियामाथिको विश्वास ?
नेपालको राजनीतिमा ‘सेटिङ’ शब्द पछिल्लो समय आरोप–प्रत्यारोपको लोकप्रिय अस्त्र बनेको छ। तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कसले कसलाई भेट्यो, कसले कसलाई प्रभाव पार्न खोज्यो र न्यायिक निर्णयअघि नै ‘स्टे आउँछ’ वा ‘आधिकारिकता आउँछ’ भनेर दाबी गर्ने आधार के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

यदि कसैले साँच्चिकै न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको छ भने त्यो सामान्य राजनीतिक गफको विषय होइन, गम्भीर छानबिनको विषय बन्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, कसैले कसैलाई आरोप लगाउँदैमा आरोप प्रमाणित हुँदैन। त्यसैले सामाजिक सञ्जालका दाबीभन्दा बाहिर गएर सम्बन्धित निकायले तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट विषय टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ।

थापाको स्टाटसले अन्ततः एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ— अदालतको फैसला आउनुअघि नै फैसला आफ्नो पक्षमा आउने दाबी किन गरिन्छ ?

राजनीतिक लडाइँमा हार–जित स्वाभाविक होला। कानुनी लडाइँमा पनि फैसला आफ्नो पक्षमा वा विपक्षमा आउन सक्छ। तर न्यायालयप्रतिको विश्वास हार्ने अवस्था भने लोकतन्त्रकै लागि महँगो पर्न सक्छ।

त्यसैले कुशुम थापाको ‘जय नेपाल’ सहितको यो सन्देश अहिले कांग्रेसभित्रको राजनीतिक घोचपेच मात्र होइन, ‘अदालत कसैको पहुँचमा होइन, प्रमाण र कानुनको अधीनमा हुनुपर्छ’ भन्ने बहसतर्फ पनि तानिएको छ।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ—राजनीतिक पहुँच ठूलो कि कानुन ? पैसा ठूलो कि न्याय ? जवाफ अदालतले दिने हो, फेसबुकको स्टाटसले होइन।